कोभिड-१९ परीक्षण : नेपालमा नेगेटिभ, विदेशमा पोजिटिभ, चार प्रयोगशालासँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग

‘झोलामा खोला’ रोक्न जरुरी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमति लिएर काम अघि नबढाउने आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएसँगै विद्युत् विकास विभागले काम नगर्ने ५५ ओटा आयोजनासँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति न्यून देखिएकाले हालसम्मको भौतिक र वित्तीय प्रगतिबारे लिखित जवाफ दिन सूचना जारी गरेको हो ।  नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन अनुमति लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । अनुमतिपत्र लिने तर कामचाहिँ नगर्ने कम्पनीलाई ‘झोलामा खोला बोक्ने’ उपनाम दिने गरिएको छ । झन्डै ४० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले अनुमति लिएको अनुमान छ । साना ठूला धेरै आयोजनाले यस्तो अनुमतिपत्र लिए पनि काम भने केही पनि नगरेको पाइन्छ । यसरी अनुमति लिनेमा विदेशी कम्पनीसमेत रहेको बताइन्छ । अनुमति लिएर खोला ओगटेर बस्दा आयोजनाको काम अघि नबढ्ने र त्यो काम अरूलाई पनि दिन नमिल्ने भएकाले यसको विरोध पनि भइरहेको छ । यस्तै विरोधका कारण प्रधानमन्त्रीले अनुमतिपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ । यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन ।  तर, आयोजनाहरूले काम बढाउन नसक्नुको कारण के हो त्यो राम्ररी अध्ययन गर्नु भने आवश्यक छ । कतिपयले नियतवश काम नगरेको देखिन्छ भने कतिपयले परिस्थितिवश काम अघि बढाउन नसकेको पनि देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, सरकारकै कारणले पनि कतिपय आयोजनाले काम अघि बढाउन नसकेको हुन सक्छ । द्रुतमार्गमा भएका विलम्बबारे संसदीय समितिले प्रश्न गर्दा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले दिएको जवाफ जलविद्युत् आयोजनाका हकमा पनि लागू हुन्छ । नौ महीना धाउँदा पनि चारओटा रूख काट्न अनुमति पाउन नसकेको भन्ने सेनापतिको भनाइले नेपालको विकास निर्माणको बेथितिलाई देखाउँछ । सेनाले समेत यस्तो समस्या भोगेको छ भने जलविद्युत् आयोजनाले कति हन्डर खप्नुपर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले विभागले स्पष्टीकरण लिएर मात्रै हुँदैन, वास्तविक समस्या के हो त्यो पनि अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ । आयोजनाहरूले बुझाउने स्पष्टीकरण केही वास्तविक होलान् केही बनावटी । त्यसैले यस्तो स्पष्टीकरणको सही अध्ययन हुनुपर्छ । नियतवश अनुमतिपत्र ओगटेर बस्न आँटेको देखिन्छ भने त्यस्तो अनुमतिपत्र खोस्नुपर्छ । स्पष्टीकरणमा आयोजनाले दिएका भनाइबाट सरकारले केकस्ता नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने हो वा सहजीकरण गर्नुपर्ने हो भन्ने खुल्न सक्छ । त्यसैअनुसार सरकारले काम गर्नु जलविद्युत्को विकासका लागि उपयुक्त उपाय हुनेछ ।  अनुमतिपत्र लिएर प्रगति विवरण नबुझाउनेमा ४२ मेगावाट (मेवा) को अपर मोदी ‘ए’, ४२ दशमलव ९ मेवाको आँखुखोला हाइड्रोपावर, २ सय ८५ मेवाको अपर तमोर, ६ दशमलव ५ मेवाको रावाखोला हाइड्रोपावर, १० दशमलव ४ मेवाको सभाखोला ‘ए’, २० मेवाको अपर म्याग्दी, ४ मेवाको रूप्सेखोला हाइड्रोपावर, २ सय ४३ मेवाको मनाङ मस्र्याङ्दी, १ सय ४० मेवाको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दीलगायत रहेको बताइन्छ । यी आयोजनामध्ये केही सस्तो लागतका आयोजना छन् । सस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेर प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको भन्ने पनि चर्चा चलेको छ । विगतमा पहुँचको आधारमा यस्तो अनुमतिपत्र लिएको र शक्तिकै आडमा आयोजना हड्पेर बसेको पनि पाइन्छ । त्यस्ता कम्पनीमा विदेशी कम्पनी पनि भएको बताइन्छ । त्यसैले यी आयोजना बन्न नसक्नुको कारण राम्ररी अध्ययन हुनु जरुरी छ ।  जलविद्युत्बाट नै समृद्धिको सपना देखिरहेको अवस्थामा जलस्रोतको अत्यधिक दोहन गर्नु आवश्यक छ । यसमा रहेका विविध समस्याको अध्ययन गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले स्पष्टीकरणमा आयोजनाले दिएका भनाइबाट सरकारले केकस्ता नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने हो वा सहजीकरण गर्नुपर्ने हो भन्ने खुल्न सक्छ । त्यसैअनुसार सरकारले काम गर्नु जलविद्युत्को विकासका लागि उपयुक्त उपाय हुनेछ ।