वैदेशिक सहायताको वास्तविक पाटो - Karobar National Economic Daily
नेपालको समग्र विकास प्रक्रिया हाम्रो आफ्नो आन्तरिक स्रोतसाधनमा भन्दा बाह्य सहयोगमै अडिएको छ भन्नेमा सायदै दुईमत होला । गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ कै उदाहरण लिने हो भने आन्तरिक राजस्व कुन…
युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले नेपालमा थप लगानी बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लिएका नीतिहरूले लगानीमा सहजीकरण गरेको र कम्पनीका उत्पादनहरूको माग पनि बढेकाले थप लगानी गर्न तयार रहेको कम्पनीको भनाइ छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदा पनि विदेशी लगानी नबढिरहेको सन्दर्भमा युनिलिभरको यो भनाइ निकै सकारात्मक छ । वैदेशिक लगानीका अन्य उद्योगले नेपालमा लगानी थप्न खासै चासो नदिइरहेका बेला युनिलिभरले लगानी थपे त्यसले विशेष अर्थ राख्ने र नेपाल विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त छ भन्ने सन्देश जाने देखिन्छ ।
युनिलिभर बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । युनिलिभर नेपालको माउ कम्पनीले लगानी थप्नका लागि चासो देखाएको अहिलेदेखि होइन । विगत केही वर्षदेखि लगानी थप्न भने पनि अझै लगानी थपिसकेको छैन । नेपालमा उच्च मुनाफा गर्ने, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने र निर्यातमा समेत योगदान दिने युनिलिभरले लगानी थप्नु भनेको यी तीनओटै पक्षमा योगदान बढ्नु हो । त्यसैले उसलाई लगानी थप्न सरकार आफैले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उसलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र सहायक पदार्थहरू नेपालकै बजारबाट लिन प्रोत्साहित गर्ने र त्यसो गर्दा केही छूटसमेत दिने हो भने उसले लगानी पक्कै पनि थप्ने छ । कम्पनीले बताएअनुसार उसले आफ्ना उत्पादनको प्याकेजिङका लागि ७० प्रतिशत नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्र्छ । त्यस्तै प्रति १० घरमध्ये ८ घरपरिवारले युनिलिभरका उत्पादन प्रयोग गर्ने बताइन्छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरू निकै छन् । त्यस्तै नेपाली उद्योगीहरू पनि समस्यामा छन् । तैपनि केही नेपाली उद्योगहरूले लगानी थपेर उत्पादन क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण पूर्णतया नकारात्मक छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी फिर्ता १७४ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । यसको अर्थ नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता त्यति उत्साहित छैनन् भन्ने लाग्छ । त्यसैले लगानी फिर्ता किन भइरहेको हो भन्नेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यद्यपि यसरी ठूलो लगानी फिर्ता जानुमा मणिपाल मेडिकल कलेजले आफ्नो लगानी फिर्ता लैजानु हो । उनीहरूबाट नेपालमा लगानीको वातावरणबारे नराम्रो सन्देश जान सक्छ ।
ऐन, कानूनको अस्पष्टता, कर्मचारीतन्त्रका अनेक झन्झट, विदेशी लगानीप्रति जनतामा रहेको नकारात्मक सोच आदिमा परिवर्तन नआउने हो भने विदेशी लगानी बढाउन कठिन हुनेछ ।
युनिलिभरले नेपालको ग्रे मार्केट ठूलो समस्या भएको बताएको छ । भन्सार छली सामान ल्याउने, कमसल सामान ल्याउने आदि कारण बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । अहिले मोबाइल आयातकर्तादेखि नेपाली जुत्ता कम्पनीसम्मले ग्रे मार्केटका कारण समस्या परेको बताइरहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
त्यसो त विदेशी लगानीकर्ताले पेटेन्ट चोरी र ब्रान्डका विषयमा समेत आशंका गरिरहेका छन् । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण पर्याप्त नभएको समेत विदेशी लगानीकर्ताले बताइरहेका छन् । भारतमा समेत कर्मचारीतन्त्रले अनेक समस्या दिने गरेकाले युनिलिभरले नेपालमा त्यति असहज अनुभव नगरेको हुन सक्छ । तैपनि उसले लगानी थप्ने भनेर भनेको केही वर्ष बितिसकेको हुँदा केही समस्या छ भने त्यसको समाधान गरिदिनुपर्छ ।
विदेशी लगानी भित्त्याउने कुरा भन्न जति सजिलो छ लगानी आइहाल्न भने त्यति सहज छैन । त्यसैले विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ठूलो अंकमा भए पनि वास्तविक लगानी भने निकै कम छ । त्यो पनि ठूला आयोजना वा उद्योगमा होइन, सानातिना लगानी आइरहेको छ । त्यसकै लागि सरकारले लगानीको न्यूनतम सीमा घटाइदिएको छ ।
नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले थप लगानी गर्न किन चासो दिएनन् भन्नेमा सरकारले अध्ययन गरेको छैन । यो पाटो राम्ररी स्पष्ट नभएसम्म विदेशी लगानी कम आउनुको कारण पत्ता लाग्न कठिन हुन्छ । ऐन, कानूनको अस्पष्टता, कर्मचारीतन्त्रका अनेक झन्झट, विदेशी लगानीप्रति जनतामा रहेको नकारात्मक सोच आदिमा परिवर्तन नआउने हो भने विदेशी लगानी बढाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले सरकारले यी पक्षमा ध्यान दिनैपर्छ ।
काठमाडौं । अर्थविद् एवम् सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा अहिले देखिएका आर्थिक समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीति र कानुनलाई एकीकृतरूपमा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सीबीफीन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन, २०२३ मा सांसद वाग्लेले ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारको आवश्यकता औल्याएका हुन् ।
‘अहिले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सङ्कट देखिएको हुँदा अभूतपूर्व नीतिगत सुधार आवश्यक छ । हाम्रा नीति, नियम, ऐन, कानुनमाथिको बहस थालिनुपर्ने बेला भएको छ । अब ओम्निबस आर्थिक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ’, सांसद वाग्लेले भने ।
पहिलो चरणको आर्थिक सुधार शुरु भएलगत्तै गृहयुद्धलगायत कारण आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य देखिन नसकेकोमा गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा पनि नेपालले उल्लेख्य आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु गम्भीर विषय रहेको उनको भनाइ छ । अहिले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको गहन विश्लेषण गरी समस्या पहिचान तथा निराकरणको उपाय खोज्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए ।
‘यस्तै प्रतिकूल बेलामा असल नियतले तथ्य तथ्याङ्कको सही विश्लेषणमार्फत् समाधान खोज्ने हो । यद्यपि, यसको कुनै अचुक उपाय छैन’, वाग्लेले भने, ‘संरचनागत सुधार, पारदर्शीता, सुशासन, नीतिगत स्थिरता तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र सुधार सम्भव हुन्छ ।’
विद्यमान आर्थिक नीतिले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा फरक ढङ्गले नीति बहसमा लाग्ने समय आएको धारणा वाग्लेको भनाइ छ । राजनीतिक चरित्र नसुध्रने र संस्थागत भ्रष्टाचार हटाउन नसक्ने हो भने समस्या थप बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । ‘संस्थागत भ्रष्टाचार छ । राजनीतिक दलहरू कार्यकर्ता र आसेपासे नियुक्तिमा केन्द्रित छन् । यसले आर्थिक जोखिम थप बढाएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थतन्त्रको वित्तीय पाटो हेर्दा सरकारी आम्दानी र खर्चबीच असन्तुलन बढ्दै गएर अर्थतन्त्रको संरचनागत खाडल बन्नु चिन्ताको विषय रहेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलनमा असन्तुलन देखिएको छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी भएको अवस्था छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन छैन’, उनले भने, ‘राजस्व चुहावट कसरी भएको छ भनेर हेरिनुपर्छ । खर्चको प्रभावकारिता र मितव्ययिता छैन ।’ सार्वजनिक खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम भएर जानुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने उनले भनाइ राखे । नेपालले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानमा पनि डा. वाग्लेले प्रश्न उठाए । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा निकै न्यून मात्र उपलब्धि देखिनुले अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या रहेको इङ्गित गरेको वाग्लेको भनाइ छ ।
‘अर्थतन्त्रमा सामान्य अङ्कको फरक स्वभाविक हो । तर, हामीले यस वर्ष आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेकोमा करिब ६ प्रतिशत बिन्दुको फरक देखिएर वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको छ । यो भनेको हाम्रो कार्यशैलीमा पक्कै पनि गम्भीर समस्या छ ।’
वाग्लेले भने, ‘बजेटको आकार अनावश्यक रुपमा बढाएर अविश्वसनीय बनाउनुभन्दा वास्तविक आकारको बजेट ल्याउन पनि उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) नहुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण नेपालले वैदेशिक ऋण र अनुदान र न्यून पाइरहेको उनको भनाइ छ । रासस
पछिल्लो समय उद्यमशीलताको लहर बढ्दै गएको छ । विगतका दिनमा घरपरिवार र चुलाचौकाको काममै सीमित रहने ग्रामीण क्षेत्रका महिला समेत आफ्नै उद्यम व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बन्न थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशकी धनादेवी चोखाल यस्तै महिला उद्यमी हुन् । होटल, लजबाट व्यावसायिक यात्रा थालेर उनी अहिले कृषि व्यवसायसम्म आइपुगेकी छिन् । प्रस्तुत छ, उनको व्यावसायिक जीवन, महिला उद्यमीका चुनौती, कृषि व्यवसायका सम्भावना लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका बलराम बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सार :
यसपटक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ‘इन्टरप्राइजिङ वुमन अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित हुनुभयो । तपाईंको उद्यमशीलताको यात्रा बताइदिनुहोस् न ।
म १६ वर्षअघि व्यापार व्यवसायमा संलग्न भएकी हुँ । विवाह गर्दा सुन किन्ने पैसाले व्यवसाय सञ्चालन गरेँ । त्यसपछि ५ वर्षसम्म हामी (श्रीमान्–श्रीमती) खटेर व्यवसाय विस्तारमा लागिपर्यौं । छैटौं वर्षदेखि दुईओटा साना होटल सञ्चालन गर्यौं । आठौं वर्षदेखि मैले लज व्यवसाय पनि शुरू गरेँ । यो व्यवसाय शुरू गरेको १० वर्ष भइसक्यो । यसबीचमा १३ कोठाको लजसहितको होटल सञ्चालनमा ल्याएँ । अहिले २८ कोठाको लज छ, जसमा २५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । मैले होटल व्यवसाय २०६५ सालदेखि शुरू गरेको हुँ । योसँगै अहिले कृषि व्यवसायमा समेत संलग्न छु ।
आयआर्जन गर्न जागीर नै खानुपर्छ भन्ने सोच बदल्नुपर्छ ।
कृषि उद्यममा लाग्नु भएको कति भयो ?
कोरोना शुरू हुनुभन्दा अगाडि कृषि उद्यममा लागेको हुँ । करीब १ करोड रुपैयाँ लगानीसहित कृषि व्यवसायमा प्रवेश गरेको हुँ । ४५ बिगाहा जग्गामा बेसारखेती गरेका छौं । त्यसपछि पनि सिजन अनुसारको खेती गरेका छौं । त्यो जग्गामा बेसार उत्पादनपछि पनि मौसम अनुसारको मास, धान तथा तिल जस्ता नगदेबाली लगाउने गरेका छौं ।
उत्पादित कृषि उपजलाई बजार सहज छ ?
हामीले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजारीकरण सहज छैन । कृषिप्रधान देश भनिए पनि उपयुक्त नीति नहुँदा उत्पादित वस्तुले बजार पाउन सकेका छैनन् गाउँघरमा प्रशस्त कृषिवस्तु उत्पादन भए तापनि त्यसको बजार सुनिश्चित नहुँदा कुहिएर जाने समस्या छ । म होटल व्यवसायमै मात्र लागे पनि हुन्थ्यो । यद्यपि कृषिमा सम्भावना देखेर, यस क्षेत्रमा महिलालाई सहज छ भनेर लागेँ । तर, सोचेजस्तो रहेनछ । बजार व्यवस्थापनमा निकै सकस छ । गतवर्ष भएको लकडाउनका कारण पनि धेरै समस्या भयो । हामीले फागुन अन्तिमदेखि बेसार खन्न शुरू गर्यौं । तर चैतमा लकडाउन भएपछि बजारमा लगेर बेच्न सकेनौं । त्यसले पनि हामीलाई घाटा लाग्यो । यो वर्ष चाहिँ राम्रै आम्दानी हुन्छ भन्ने आशा छ ।
समस्या र चुनौती हुँदाहुँदै पनि कृषि व्यवसायमा किन आकर्षित हुनुभयो ?
कृषि व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले विभिन्न किसिमको अनुदान, सहुलियत दिन्छ भन्ने थाहा पाएर यस क्षेत्रमा आएको हुँ । मेरो सोच पनि ‘स्वदेशमै केही गरौं’ भन्ने रहेको र सरकारले सघाउँछ भन्ने अपेक्षाले कृषिमा लागेँ । विद्यालयको जग्गा लिजमा लिएर कृषि उद्यम शुरू गरेकी हुँ । कोरोना जताततै फैलिएको समयमा बेसारको प्रचारप्रसार धेरै भएकाले बेसारबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर यसमा लगानी गरेँ । घरायसी प्रयोजनदेखि औषधिको रूपमा समेत प्रयोग हुने भएकाले यसको उत्पादनमा जोड दिएँ ।
कृषिमा सरकारले दिएको अनुदान पाउन कठिन भएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईंको अनुभव चाहिँ के छ ?
अनुदान दिन्छ भन्ने त सुनेको हुँ, तर अहिलेसम्म १ रुपैयाँ पनि पाइएको छैन । कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा ठूलो लगानीसहित लाग्नेमा सुदूरपश्चिममा म मात्र हुँ जस्तो लाग्छ । तर, सरकारले दिने भनिएको अनुदान मैले नै पाएको छैन । प्रयास चाहिँ धेरै गरेँ । पहुँचवालाले नै यस्तो अनुदान लिएको अवस्था छ । राजनीतिमा लाग्ने र त्यसको आडमा नक्कली कृषक भएर राज्यबाट सहुलियत/अनुदान लिने प्रवृत्ति सुदूरपश्चिमको मात्र नभई देशकै ठूलो समस्या हो । वास्तविक किसानले यस्तो अनुदान लिनै सकेका छैनन् । अनुदानका लागि सिफारिशमा परियो भने पनि कमिशन खोज्ने प्रवृत्ति छ । मलाई पनि १ करोडको अनुुदानका लागि सिफारिश गरिएको थियो । तर, कमिशन नदिँदा रोकियो । मसँग अनुदान रकमको ६० प्रतिशतसम्म कमिशन मागिएको थियो । ६० प्रतिशत कमिशन दिनुभन्दा त बरु अनुदान नै लिन्नँ भनेर म थप प्रक्रियामा गइनँ ।
नेताकै आसेपासेले मात्र राज्यको सेवा सुविधा पाउने हो भने युवाहरू यस क्षेत्रमा आउँदैनन् । कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको एउटा कारण वास्तविक किसानले यस्तो सेवा सुविधा नपाउनु पनि हो जस्तो लाग्छ । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि अनुदान लिन सजिलो छैन । वास्तविक किसान पहिचान गर्न नसक्दा टाठाबाठाले मात्र लाभ लिइरहेका छन् । राज्यले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासका नीतिगत व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसको व्यावहारिक पाटो कमजोर छ । कतिपय नीतिगत व्यवस्था कागजमै सीमित छन् । कृषि व्यवसायमा अन्य धेरै समस्या छन् । समयमा मल, बीउ र जनशक्ति नपाउँदा कृषिक मर्कामा पर्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि र अभावले पनि समस्या छ ।
के कस्तो व्यवस्था भयो भने कृषिमा महिला उद्यमी अगाडि आउन सक्छन् ?
सरकारले महिला उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन ल्याउनु पर्यो । कुनै काम विशेषले कहीँ जाँदा लाइन नलागी सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो । कृषि उद्यम गर्ने महिलालाई सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध होस् । बीउ तथा मल पनि सहज रूपमा उपलब्ध भयो भने सजिलो हुन्छ । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरू समयमै उपलब्ध भएमा उत्पादन त बढ्छ नै, यस क्षेत्रमा आउनेहरू पनि बढ्छन् ।
अनुदानका लागि सिफारिशमा पर्दा पनि लिन सकिएन, ६० प्रतिशतसम्म कमिशन मागियो ।
तपाईंको ससुराबुबा राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको घरपरिवारका कारण व्यवसायमा केही सजिलो भयो कि ?
म राजनीतिक प्रभावले भन्दा पनि आफ्नै पौरखले यो स्थानसम्म आइपुगेकी हुँ । ससुराबुबाको राजनीतिक पहुँचले होइन, आफ्नै संघर्षले महिला उद्यमीको परिचय बनाएको हुँ । बिहे गरेको १७–१८ दिनमै म आफ्नै व्यवसाय गर्छु भन्ने अठोट लिएको थिएँ । बिहे भएपछि घरपरिवारसँग १३ दिन मात्र बसेँ । त्यसपछि आफ्नै उद्यम व्यवसाय गर्ने सोचले घर छाडेँ । आफूमात्र स्वरोजगार भएर हुँदैन, अरूलाई पनि रोजगार दिनुपर्छ भनेर व्यवसायमा लागेकी हुँ । परम्परागत रूपमा गाईभैंसी पालेर मात्र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन भन्ने मेरो बुझाइ थियो । त्यसका लागि आयआर्जन गर्ने बाटो बनाउनुपर्छ । आफ्नो वुद्धिविवेक लगाएर काम गर्नुपर्छ । कृषि उद्यमबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
‘नेपालमा सम्भावना छैन, वैदेशिक रोजगारीमा गए परिवार पाल्न सजिलो हुन्छ’ भन्ने युवाको जमात ठूलो छ । यसबारे तपाईंको बुझाइ के हो ?
हामी नेपाली धेरै अल्छी छौं । विदेश गयौं भने आफ्नो घरपरिवारलाई फोन गर्न पनि समय हुँदैन । त्यहाँ आफ्नै सिस्टम छ । यहाँ उहाँहरू त्यस्तो सिस्टम नै खोज्नुुहँुदैन । तर केही दिदीबहिनीले विदेशबाट कामदार ल्याएर पनि काम लगाउनु भएको रहेछ । मलाई लाग्छ, जसले जे गर्दा पनि हुन्छ । हामी सबैको उद्देश्य स्तरीय जीविकोपार्जन गर्ने हो । त्यसका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन । परिवारसँग बसेर, आफ्नै गाउँठाउँमा उद्यम व्यवसाय गरेर पनि सहज रूपमा जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ ।
जीविकाका लागि जागीर नै खानुपर्छ भन्ने सोच पनि धेरैको हुन्छ । स्वरोजगार उद्यमी बन्न चाहने युवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हो, जीवन निर्वाहका लागि आयआर्जनका माध्यम धेरै हुन्छन् । यस्तोमा मानिसको रुचि अनुसार जागीरमा आकर्षण हुनु पनि स्वाभाविक नै होला । तर जागीरबाट हुने आम्दानी सीमित हुन्छ । त्यसैले अलि जोखिम लिन सक्नेका लागि आयआर्जनको बलियो स्रोत उद्यम व्यवसाय नै हो । स्थानीय स्रोतसाधन अनुसार उद्यम, व्यापार, व्यवसाय आफ्नै ठाउँमा गर्न सकिन्छ । यसमा नयाँ शैली र प्रविधिको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि व्यवसाय नयाँ तरिकाले गरियो भने फाइदा अवश्य हुन्छ । अहिले ई–कमर्श, अनलाइनको माध्यमबाट सामान डेलिभरी गर्ने व्यवसायमा पनि राम्रो सम्भावना छ । यस्ता आधुनिक प्रविधि र डिजिटल माध्यमबाट व्यवसाय अघि बढाउन सकिन्छ । कुनै पनि व्यवसायलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान सके प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन्छ । यो उपभोक्ताको माग पनि हो । साथै सबैले एउटै व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नो रुचि, खुबी, सम्भावना र बजारको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गरिएको उद्यम व्यवसायबाट तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ लिन सकिन्छ ।
गाउँघरमा महिलालाई उद्यमी बन्न घरपरिवारको साथ/सहयोग हुँदैन (वा कमै मात्र हुन्छ) भनिन्छ । तपाईंलाई परिवारिको कत्तिको साथ छ ?
मलाई घरपरिवारबाट कुनै किसिमको असहयोग भएन । घरपरिवारबाट साथ/सहयोग नै हुन्छ । तर बाहिर भने खुट्टा तान्ने धेरै हुन्छन् । तर महिला उद्यमीले सबै कुरामा परिवारको साथको अपेक्षा गरेर पनि हुँदैन । परिवारले सबै जानेको, बुझेको हुन्छ भन्ने छैन । मुख्य कुरा आफैमा भरोसा र दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्यो । आँटेको कुरा गरेरै देखाउनुपर्यो । त्यसपछि उनीहरूको उद्यम व्यवसायलाई घरपरिवार र समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको अन्तिम हप्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो । गतवर्ष अवलम्बन गरिएका कार्यक्रमहरूलाई परिष्कृत गर्दै चालू आवको बजेट र नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भएर ल्याइएको मौद्रिक नीति र मुलुकको पछिल्लो समग्र अर्थव्यवस्थामा केन्द्रित भएर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासे र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल राष्ट्र बैंकले करीब एक महीना ढिलो गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नरको दृष्टिबाट उक्त मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
चालू आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गर्दा, गत आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गरेनौं भने अपूरो हुन्छ । किनभने, अहिलेको मौद्रिक नीतिले गत आवको अधिकांश कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । त्यसको अतिरिक्त गएको वर्ष प्रतिवद्धता गरेको रकम नघट्नेगरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने पनि भनेको छ । त्योअनुसार गत आवको मौद्रिक नीतिलाई सँगसँगै लिएर चालू आवको मौद्रिक नीतिको टिप्पणी गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
गत आवमा पुनर्कर्जा, महिला उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न शीर्षकमा ४ खर्ब ३६ अर्ब ७८ करोड लगानी भएको देखिन्छ । अहिले त्यो रकम नघट्ने गरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण अहिलेको मौद्रिक नीतिलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।
यद्यपि, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा गतवर्षको जस्तो कमजोरी हुन भने हुँदैन । गतवर्ष त्यतिका रकम विभिन्न शीर्षकमा प्रवाह भए पनि कसले कति पाए भन्ने यकिन छैन । पोहोर लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीमाथि अन्याय पनि भयो । राष्ट्र बैंकले दिने भनेको सहुलियत ठूला ठूला व्यवसायीले नै प्रयोग गरे भन्ने गुनासो साना व्यवसायीबाट आएको छ । अब यस्तो हुन दिनु हुँदैन ।
यसपालिको मौद्रिक नीतिमा लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष व्यवस्था गरिने भनेको छ । तर, बैंकहरूलाई साना लगानी गर्न भन्दा ठूला लगानी गर्नु नै फाइदा हुन्छ । यसकारण यसमा उदासीनता छ । तर, राष्ट्र बैंकले साना साना लगानी गर्ने विषयमा बैंकहरूलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति भने ल्याएको छ । त्यसकारण यसपालिको मौद्रिक नीति गतवर्षको तुलनामा दुई कदम अगाडि छ । यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । यसको उचित कार्यान्वयन हुन सके कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहज हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा महिला उद्यम, कृषि लगायत क्षेत्रमा तोकिएको मात्रामा कर्जा प्रवाह भएमा त्यो विपन्न कर्जामा गणना गर्न पाउने भनिएको छ । तर, त्यस्तो कर्जा लिने व्यक्ति विपन्न नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, खासमा यसको औचित्य के हो ?
यो व्यवस्था राखेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने सुविधा अन्य कर्जाको तुलनामा बढी हुन्छ । अहिले राम्रो कर्जाको पनि १ दशमलव ३ प्रतिशत रिजर्भ (प्रोभिजनिङ) गर्ने भनिएको छ । पहिला त्यो १ प्रतिशत गरे पुग्ने थियो । तर, अहिले बढाइयो । किनभने, राष्ट्र बैंकले केही समयपछि बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम आउन सक्ने सम्भावना देखेको छ । त्यसैले निकट भविष्यका लागि यस्ता व्यवस्था गरिएको हो । सबै कुरा राम्रो भएपछि त्यतिबेला के गर्नुपर्छ, त्यो गर्छु पनि भनिएको छ । त्यसैले, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
समग्रमा अहिले केन्द्रीय बैंक सचेत नै भएको देखिन्छ । गत असारमा मुद्रास्फीति ४ दशमव १९ प्रतिशत थियो । तर, चालू आवमा त्यो साढे ६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो यतिका माथि किन गयो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । तर, त्यो किन गरियो भने मूल्यवृद्धि सधैं स्थिर हुँदैन । साथै, अन्य प्राविधिक कारणहरू पनि हुन सक्छन् ।
यस्तै, उद्यम व्यवसायमा मौद्रिक नीतिले मात्र सहयोग गर्ने होइन । यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले रुग्ण उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति ल्याएको छ । विद्युत् महशुल छूटको कुरा आएको छ । सरकारले हामी हेर्छाैं भन्दै आएको छ । त्यसकारण अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ ।
मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई राम्रै सम्बोधन गरेको हो त ?
गएको वर्ष पनि सरोकारवालाहरू मौद्रिक नीतिबाट खुशी थिए । यस यसपटक पनि निजीक्षेत्रले मौद्रिक नीति राम्रो आएको भनेको छ । त्यसमा पनि सुधारात्मक कार्यक्रम पनि छन् । त्यसअनुसार मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ ।
तर, तरलताको अभाव हुन्छ कि भन्ने डर पनि छ । अहिले सीसीडी रेशियो खारेज गरियो र सीडी रेशियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने भनिएको छ । सोहीअनुसार अब बैंकहरू रकम चलाउन पनि जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यद्यपि, बैंकहरूले चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत–साधन जुटाउन त्यति समस्या पनि नहोला भन्ने लाग्छ ।
यस्तै, यसपालि व्यापार घाटा बढेको छ । शोधनान्तरण बचत पनि ह्वात्तै कम भएको छ । त्यो अवस्थामा विदेशी मुद्रामा चाप गर्ने देखिन्छ । त्यस अवस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंकमै जम्मा गरेमा थप १ प्रतिशत विन्दु ब्याज दिने भनेको छ । यस्तो हुन सक्यो भने बैंकहरूसँग विदेशी मुद्राको सञ्चय बढ्छ ।
खासमा मौद्रिक नीतिले जुन दिशा लिनुपर्ने हो, त्यो दिशा लिएको छ । त्यसको अतिरिक्ति चासोको विषय भनेको मुद्रास्फीति योभन्दा बढ्छ कि भन्ने डर थियो । त्यो सम्भावना पनि थियो । तर, त्यो भएन । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नीति नै ल्याएको छ । समग्रमा व्यावहारिक ढंगबाटै मौद्रिक नीति आएको छ ।
शेयर कर्जामा सीमा तोकिएको विषयमा लगानीकर्ता रुष्ट भएको भन्ने छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?
म त्यो कुरासँग सहमत छैन । शेयर लगानीकर्ता रिसाउन आवश्यक पनि छैन । एउटा लगानीकर्तालाई १२ करोड रुपैयाँ भनेको ठूलो रकम हो । यो पर्याप्त रकम हो । यसमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुको आवश्यकता छैन ।
तर, संस्थागत लगानीकर्तालाई त त्यो रकम थोरै हुन सक्छ नि । कतिपय शेयर कारोबार गर्ने कम्पनीको त चुक्तापूँजी नै अर्बौं हुन सक्छ । त्यस्ता कम्पनीले पनि १२ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा लिने ?
कम्पनी ऐन अनुसार व्यक्ति, संस्था एउटै हुन् । यद्यपि, बजारमा अप्रत्यक्ष रूपले स्रोत अपव्यय हुन थालेपछि यस्तो कदम उठाइएको हुन सक्छ । राष्ट्रको नीति उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने मामलामा हुनुपर्छ । लगानी पनि त्यस्तै ठाउँमा हुनुपर्छ । शेयर बजार नै ठूलो कुरा होइन । तर, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरू भने पूँजी बजारमै आउँदैनन् । अब त्यस्ता कम्पनीहरू पनि पूँजी बजारमा आउनुपर्छ ।
अहिले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने भनिरहनु भएको छ । खासमा छरिएर रहेको क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा कसरी सिस्टममा ल्याउने ?
पहिलो कुरा अनौपचारिक क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने परिभाषित हुन जरुरी छ । मूलतः औपचारिक तवरबाट गरिएको व्यवसाय भन्नाले दर्ता गरेर चलाइएको, करको दायरामा आएको, उत्तरदायी किसिमको व्यवहार गर्न प्रतिबद्ध भएकालाई मान्नुपर्छ । अहिले औपचारिक अर्थतन्त्रको ठ्याक्कै कति छ, भन्न सकिरहेको अवस्था छैन । ४०–५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सरकार भन्छ । केही अर्थशास्त्रीले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताइरहेका छन् भने विदेशी परामर्शदाताले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भनेका छन् । त्यसैले यी सबैको आकलनलाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने ५०–६० प्रतिशत मात्रै औपचारिक रहेको र अरू सबै अनौपचारिक रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पर्ने कतिपयले ब्याज पनि तिर्न नपर्ने, राज्यको नीतिनियम मान्न नपर्ने, कर पनि तिर्न नपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा ल्याउँछौं भन्नुभएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । यो सकारात्मक छ । तर अर्थमन्त्रीले मोडालिटी के कसरी ल्याउनुहुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । केही समयअघि ग्रिल उद्योग सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । उनीहरूले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्, कारोबार पनि गरिरहेका छन् । तर सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । बस्तीको बीचमा यस्ता उद्योग रहँदा होहल्ला हुने, कतिपय उद्योगमाथि यस्तै खालका उजुरीहरू आएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै दर्ता गर्न मानिएन । अहिले आइटीबाट ‘आउट सोर्सिङ’ गरेको सेवा औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन सकिरहेको छैन । तथ्यांक प्रोसेसिङ गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा कहीँ दर्ता छैनन् । उनीहरूले आम्दानी गरेका छन् । तर कर तिर्नुपरेको छैन । त्यस्ता कम्पनीलाई सरकारले औपचारिक क्षेत्रभित्र ल्याउन सक्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश पनि बढ्दो छ । हरेक वर्ष बढ्दो ऋणले मुलुकमा भार समेत बढिरहेको भनेर सरकारको यथार्थपत्रदेखि विभिन्न तवरबाट आइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
२०७३/७४ करीब ७ खर्ब पुगेको ऋण २०७७/७८ मा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । झन्डै १५० गुणा बढी पुगेको देखिन्छ । छोटो समयमा यतिधेरै ऋण बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिए तापनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने होइन । अमेरिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशतसम्म ऋण हुन्छ ।
बेलायतसहित अन्य देशमा पनि ऋणको अंश बढी नै हुने गरे पनि चिन्ता खासै गरिएको हुन्न । कारण परदर्शिताका साथ लिइएको ऋण खर्च हुनु नै हो । ऋण दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ जिम्मेवारलाई कारबाही हुन्छ । तर यहाँ उत्तरदायित्व भन्ने खासै नहुँदा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हो । ‘ऋण पारदर्शी बनाइनेछ’ भनेर सरकारको श्वेतपत्रमा पनि राखिएको छ । यसरी वैदेशिक ऋण कहाँबाट आयो ? के कसरी खर्च गरिँदै छ भन्नेबारे पारदर्शी गर्न खोजिएको छ । यो कागजमा मात्रै नभई व्यवहारमा समेत देखिन जरुरी छ । छोटो समयमा ऋणको अंश बढ्नुको एउटा कारण यसबीचको समयमा परदर्शितामा हामी कतै चुक्यौं कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
दातृनिकायले दिइरहेको अनुदान बीचमा हामीले खर्च गर्न नसक्दा उनीहरूले त्यसको अंश नै घटाएका हुन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि अनुदान घटाएर दातृनिकायहरू ऋणमा कस्न लागेको देखिन्छ ।
हामी पैसा भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा चुकिरहेका छौं । खासगरी हरेक वर्षको बजेटमा पूँजीगत शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याइएको हुन्छ, तर खर्चै हुन्न । असारमा अलि बढी खर्च हुने गरेको छ । कुल बजेटको २२ प्रतिशतसम्म असारमै खर्च भएको देखिन्छ । खर्चमा पारदर्शिताको विषय समेत उठ्ने गरेको छ । यसले दातृनिकायहरूलाई समेत सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका अब कस्तो हुनुपर्ला ?
सरकारसँग निजीक्षेत्रले हामीलाई स्वतन्त्र छाडिदेऊ, कायापलट गरेर देखाइदिन्छौं भनेर प्रायः भन्ने गरेको पाइन्छ । अर्कोतिर, सानातिना अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने तहसनहस भयौं, सरकारले हेरेन भन्ने गरेको छ । यी दुवै मिल्ने कुरा होइन । ‘न्यूयोलिबरल’ अर्थतन्त्र अनुसार सन् २००८ र २००९ को वित्तीय संकट हेरियो भने बैंकहरू धराशयी भएर जाने बेलामा ‘ट्याक्स पेयर’को पैसा तिरेर धराशयी हुनबाट बचेका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा पनि प्रशस्त रूपमा वाणिज्य बैंकहरूलाई पैसा उपलब्ध गराएर सरकारले यसको पूँजीकरण गरेकै हो । अहिले सबैभन्दा नाफा कमाउनुको कारण पनि सरकारले त्यतिबेला वणिज्य बैंकमा गरिदिएको लगानी पनि प्रमुख कारण हो । महामारीको बेला सरकार–निजीक्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले भनेझैं उनीहरूको सबै कुरा मानिँदिँदै जाने हो भने अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगहरू आवश्यक नपर्न सक्छन् । त्यसैले वास्तविक मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ । ‘क्राइसिस’मा क्षति, नोक्सानी दुवैले बराबरी बेहोर्ने गरेर राज्य र निजीक्षेत्र अघि बढ्दा दुवैलाई भार कम हुन्छ ।
निजीक्षेत्रलाई करको मामिलामा धेरै दुःख पनि दिइनु हुँदैन । पछिल्लो समय जग्गाको मूल्यांकन बढेको भन्दै पूँजीकर र भूमिकरमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । उठाइएको कर सही रूपमा उपयोग गर्न राज्यले चासो देखाउनुपर्छ भने उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने निजीक्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन समेत गर्दै जानुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि सरकारबाट लिएको सहयोगबाट उद्यम, उत्पादत्व, रोजगारी बढाएको देखियो भने मात्रै इमानदारी प्रकट हुनेछ । यसबाट समग्रमा निजीक्षेत्र नै फस्टाउने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बैंकहरूको भूमिका बढी हुने गरेको छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको त्यो भूमिका देखिन्छ कि देखिन्न ?
गतवर्ष बैंकमा डिपोजिट १६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह २७ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यसैकारण गतवर्ष विस्तृत मुद्रा प्रदाय २१ प्रतिशत भएको छ । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्र धेरै धराशयी भएको देखिन्न । बैंकहरू पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्षम नै रहेको बुझाउँछ । तर पनि कस्तो दर्जाको मान्छेले कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने पनि हेरिनुपर्छ । ठीक ठाउँमा कर्जा प्रवाह भए/नभएको बारे पनि मौद्रिक नीतिले हेर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । महामारीको बीचमा पनि उद्योगी÷व्यवसायीले पनि कर्जा पाएनौं नभन्नुको तात्पर्य अर्थतन्त्र त्यति संकटमा नगएको भन्ने बुझिन्छ । लघु, साना तथा मझौलाले मात्रै सरकारले वास्ता नगर्दा कर्जा नपाएको भनेका थिए । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिदिएको छ । अब कार्यान्वयनको पाटो हेर्न मात्रै बाँकी छ ।
नेपालमा अहिले पनि कर्जा धितोमा आधारित छ । कसैले आफै उद्यमशीलता गर्न खोज्दा विनाधितो सहजै ऋण पाउने अवस्था छैन । धितोविना नै कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अब कसरी काम गर्नुपर्छ ?
घरजग्गा धितोमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा गएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमै आएको देखियो । सानास्तरका किसानहरूसँग जमीन पनि थोरै हुन्छ । साथै सडककै छेउमा जग्गा नहुँदा बैंकले नपत्याएको पनि देखिन्छ । त्यसैकारण सरकारले ठूलालाई नभई सानालाई परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिनुपर्छ । बैंकहरू यसमा उदाशीन हुनुको कारण १ करोड कर्जा प्रवाह गर्न र १० लाख लगानी गर्न ‘डकुमेन्टेशन’ तथा ‘भेरिफिकेशन’ गर्ने काम बराबर भएको अनौपचारिक रूपमा उनीहरूले भनेको पनि पाइन्छ । बैंकहरूले १ करोड लगानी गर्दा पाउने रिटर्न बराबर १० लाखबाट पाउँदैनन् । समग्रमा हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याजदर कम हुँदा मार्जिन समेत घट्ने भएकाले बैंकहरू नाफा बढी आउने अन्य कर्जाको पछि कुदेको देखिन्छ । अब केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगाम लगाएरै परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिन लगाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यस्ता कर्जाका कार्यक्रम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन मात्रै नदिई आवश्यक कोष खडा गरेर सहयोग गरिदिने हो भने यसको कार्यान्वयन थप बलियो हुन्छ ।
कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरकारले के गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिला सरकारले उद्यम व्यवसाय स्वतःस्फूर्त सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमा अप्ठ्यारोमा परेका क्षेत्रहरूलाई राहत तथा सहुलियतको व्यवस्था समेत गरेको छ । यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । अब सरकारले सबैलाई खोप लगाइदिन सक्नुपर्छ । त्यसबाट पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान गराउन बैंकबाट ऋण प्रवाह समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले आफूहरू पर्याप्त रूपमा सुरक्षित भएर मात्रै ऋण दिइरहेका छन् । ५० प्रतिशत कम गरेर धितो मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् भने कम मूल्यांकनमा शतप्रतिशत कर्जा दिएको देखिन्न । मूल्यांकनमा पर्सनल ग्यारेन्टी समेत खोजिने गरिएको छ । कर्जा लिइसकेपछि ६ महीना तलमाथि पर्यो भने कालोसूचीमा राखिहाल्ने बैंकहरूको प्रवृत्ति छ । १ करोड पर्ने सम्पत्तिलाई ३०/४० लाखमा बैंकले लिएको घटना प्रशस्त छन् । यसरी बैंकहरू चाहिनेभन्दा धेरै सुरक्षित भएर बसेर पनि हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियामक निकायले पनि निरुत्साहित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र नै ठूलो हुँदै जाने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार समेत बढ्ने भएकाले यसमा बैंकहरूले कसैलाई कस्नु हुँदैन । बैंकहरूका समस्या केही छन् भने सरकार, बैंक, राष्ट्र बैंक बसेर निरूपण खोजिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले दिने कर्जा विस्तारमा समस्या भए पनि सरोकारवाला निकायबीच नै छलफल गरेर यसको निकास निकालिनुपर्छ । तर ऋणीहरूमा अप्ठ्यारो पारिनु हुँदैन ।
आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र
लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै मुलुकमा प्रतिक्षित राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढेर गएको छ । यो सम्भावनालाई एउटा शक्तिशाली आर्थिक तथा सामाजिक रूपरेखाको अवसरमा परिणत गर्दै मुलुकलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यमा पु¥याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अहिले नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउन सकिने र त्यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमसहित आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । परिसंघले आफ्नो प्रबुद्ध परिषद्मार्फत आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तयार पारेको हो । मार्गचित्रमा अवसर र सुविधा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गरिनुपर्ने, उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत विषय समावेश भएका छन् । विकासका लागि विविध चुनौती रहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा रोजगारीका लागि औद्योगीकरणको नारासहित परिसंघले समृद्धिको मार्गचित्र कोरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको वास्तविक आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारले सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूसँग गरेको कुराकानीको सार ः
कार्यान्वयनमा भएको समस्या समाधान हुनुपर्छ
डा. शंकर शर्मा
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
एउटा सरकार परिवर्तन भएपछि निजी क्षेत्रले वर्तमान सरकारलाई मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । कुन–कुन ऐजन्डालाई प्राथमिकता राखेर जाँदा छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले राम्रोसँग अनुभव गरेको हुन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा परिसंघ–प्रबुद्ध परिषद्ले तयार गरेको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रमा खासगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर, सुशासन र रोजगारी सिर्जनाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । समग्रमा परिसंघले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्र विकासका लागि सहयोगी र मार्ग दिने खालको छ । अब सरकारले पहिलो पाँचवटा काम के गर्ने ? नीतिगत रूपमा कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्ने ? पूर्वाधार विकासको आवश्यकतामा कुन अगाडि गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले बजेट भएर पनि तरलता अभाव भएको अवस्था छ । काम गर्ने क्रममा दीर्घ सोचका साथ अध्ययन भएर गर्नुपर्छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनैपर्ने स्थितिमा अहिले छौँ । स्थिर सरकारको निर्णयसँगै सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सबल वा फाइदा हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ऊध्र्व तथा पश्च सम्बन्ध भएका परियोजनाहरूको पहिचान गरेर लगानी गरिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता छ । कृषिमा सम्भावना भएर पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरणको परियोजना अहिले शून्यमा छ । छिटो नगद आर्जन हुने तरकारी, चिया, कफीलगायतको उत्पादकत्व बढेको छ । यसमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जुन क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छ, जहाँ सम्भावना छ त्यो क्षेत्रमा लगानी गुर्नपर्छ । नेपालमा कृषि प्रशोधन, उत्पादनमूक उद्योग, सूचना–प्रविधि र सञ्चार उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी परम्परागत रूपमा रहेका ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार (सडक र हवाई) लाई विकासको मूल क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू÷राष्ट्रिय ठूला परियोजनासम्बन्धी मापदण्ड बनाई यी आयोजनाहरू निश्चित समयमै पूरा गर्न स्पष्ट कार्यक्रमसहितको रणनीति तयार गर्नुपर्छ । अहिले डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता भएका ठेक्का पाँच वर्षमा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनको पाटो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस्ता आयोजनाहरूको चौमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा÷प्रगति विवरण तयार गरी अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको अवस्थामा कारणहरू निक्र्योल गरी ती समस्याहरूको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समन्वयको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ
पुरुषोत्तम ओझा
पूर्वसचिव
नेपालको एकीकरणपछि समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ऐतिहासिक एवं पर्याप्त अवसर प्राप्त भएको छ । आर्थिक समृद्धिबिना समृद्ध देशको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा दु्रत गतिमा फराकिलो र समावेशी रूपमा हासिल गर्नुपर्छ । ज्ञान, सीप र श्रमको विकास र विस्तार गरी मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गुर्नपर्छ । सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधा काठमाडौंबाट बाहिर र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । देशमा आर्थिक समृद्धि गर्न सरकारले मुख्य–मुख्य कामहरू छनोट गरी निर्धारित समयमा सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नभइनहुने पहिलो कुरा पूर्वाधारको विकास हो । यसमा सडक, रेलमार्ग, ऊर्जा तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । आधारभूत पूर्वाधार सरकारले नै निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
आर्थिक क्षेत्रको संवाहक निजी क्षेत्र नै हुन्, यसमा कुनै शंका छैन । तर, त्यसका लागि पूर्वाधारमा सरकारका लागि आवश्यक पर्छ । त्यस्तै गरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट–२०१८’ मा १ सय ९० देशमध्ये नेपाल १ सय ५ औं स्थानमा छ । डुइङ बिजनेसमा नेपालमा अवस्था राम्रो छैन । त्यसमा सुधार ल्याउने खालको नीतिगत सुधार हुनुपर्छ । ऐन, कानुन र प्रक्रियामा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउने अनुकूल वातावरण मिलाउनुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासबाट नेपालमा अथाह लाभ लिन सकिने अवस्था छ । व्यापार–व्यवसायमा सूचना–प्रविधिको प्रयोगले फड्को मार्ग सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । अब निर्यात बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । भारत र चीनसँगको मात्रै नभएर अब अन्य देशमा निर्यातका लागि सम्भावना खोज्नुपर्छ । नगदमा भन्दा करमा इन्सेन्टिभ, सेज तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर, विद्युत् सहज गरेर सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । नगदमा इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ भन्नु संकीर्ण सोच हो । नेपालमा सन् २०११ देखि नै नगदमा इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरियो, तर उपलब्धि खासै हुन सकेन । अब ‘कम्परहेन्सिभ प्याकेज’ को योजना ल्याउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि अथाह सम्भावना छन । एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि स्वर्णिम अवसर
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
लामो संक्रमणकालका कारण मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता नै विकासका लागि सबैभन्दा बाधक बन्यो । अब भने एउटा अवसर हामीलाई आएको छ । काम गर्ने म्यान्डेड पाएको सरकार आएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि आर्थिक समृद्धिका विषयमा काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारका योजनामा हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । समृद्धिका लागि काम गरेर देखाउन मार्गचित्र आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि नै परिसंघले सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवी वर्गलाई राखेर स्वतन्त्र विचार समावेश गरेको छ । ‘आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र’ मा कमी–कमजोरी अवश्य होलान्, यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । हामीले मागेर खाने होइन, काम गरेर खाने बानी बसाल्नु छ । त्यसका लागि सरकारले भाषण होइन, समृद्धिको मार्गचित्रमा काम गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा खोलेर काम गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
राजनीतिक दल र सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुले उद्योगी–व्यवसायीहरूमा खुसीको सञ्चार भएको छ । दलहरूले अब बोलेको कुरा पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गरिनुपर्ने विषय मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ । छलफलका सहभागीहरूले आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको तर त्यसका लागि सरकारले कानुनमा समयानुकुल सुधार गरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उद्योगमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सुशासन कायम गर्नुपर्छ । उद्योग दर्ता गर्न अनेक निकायमा धाउनुपर्ने र महिनौं खर्चिनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । खास गरी सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा पर्यटन रहेको भन्दै विमानस्थलको सुधारमा जोड दिनुपर्छ ।
हामीले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सरकारलाई समेत बुझाइसकेका छौँ । ‘समृद्धि’ भन्नाले सामान्यतया आर्थिक सम्पन्नता र वैभव बुझिन्छ । विपन्नता, दरिद्रता, निरीहता, निरूपायताको अन्त्य नै सोझो अर्थमा सम्पन्नता वा समृद्धि हो । उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, सम्मानित रोजगारीको सिर्जना, व्यापार सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै शिक्षित, स्वस्थ तथा दक्ष समाज, नागरिकलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, स्वशासित, समतामूलक तथा स्वाभिमानको प्रत्याभूति, यी सम्पूर्ण कुराको उपलब्धता नै समृद्ध समाजका विशेषताहरू हुन् । म फेरि पनि भन्छु, समृद्धि र विकासमा निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ ।
कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिका मुख्य क्षेत्र हुन्
कृष्ण ज्ञवाली
पूर्वसचिव
चुनावपछि लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । आर्थिक समृद्धि मुलुकको एकमात्रै नारा बनेको छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको नारा लिएको र वर्तमान सरकारको पनि विकास र समृद्धि नै अगाडि बढाउने अभियान र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । यसमा हामीहरूले पनि उक्त अवधारणा बनाउने कार्यमा सहयोग र छलफल गरेका हौं ।
यसमा विशेष गरी मुलुकले खोजेको यस्तो समृद्धिको जगमा सातवटा आधारस्तम्भ तयार पारिएको छ । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा द्रुत गतिमा, उच्च दरमा, फराकिलो समावेशी र दिगो ढंगबाट हासिल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वितरण सबै जनतामाझ समन्यायिक रूपमा हुन आवश्यक रहेको छ । मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र विस्तार गर्नका लागि सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधाहरूको काठमाडौंबाट बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ ।
शासकीय स्थायित्व अर्थात् नीति, कानुन, संस्था र नेतृत्व यी चारवटा कुराको सुस्थिर निरन्तरताको अर्थमा परिभाषित गर्दै तदनुसार सोच बनाई लागू गर्न आवश्यक छ । राज्य र निजी क्षेत्रसमेतका सबैजसो संस्थाको क्षमता, छवि र नियतमा गम्भीर प्रश्नचिह्न लाग्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्टता, निष्पक्षता, व्यवस्थापकीय, वस्तुनिष्ठता, परिणाममुखीजस्ता उच्च व्यवस्थापकीय मूल्यमान्यताहरूलाई हाम्रा राजनीतिक दल र तिनले हाँक्ने सरकारी निकायहरूले पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । त्यसमा तत्काल सुधार र परिवर्तन खाँचो छ ।
मुख्य गरी कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिको मुख्य प्रोडक्ट हुन् । त्यसका लागि ऊर्जा, सडक, विमानस्थल, सिँचाइ, प्रविधि पूर्वाधार हुन्; जसको विकासका लागि पूर्वाधारको जग बलियो हुनु आवश्यक छ, जसका लागि सुशासन नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ।
सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच राखेर योजनाहरू अगाडि बढाउनु आवश्यक छ, जसका लागि तत्काल, दुई वर्षभित्र गरिने काम र पाँच वर्षभित्र गरिने कामको अवधारणा बनाउन आवश्यक छ ।
