सरकारले दिएको कृषि अनुदान अनुसार उत्पादन वृद्धि नभएको जनाउँदै महालेखापरीक्षक कार्यालयले अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जनाएको छ । महालेखापरीक्षको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष रासायनिक मल खरिद, उन्नत बिउ बिजन, उत्पादन एवम् खरिद, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण तथा विकास, तरकारी खेती, पोखरी निर्माण लगायतमा २३ अर्ब ४ करोड २३२ लाख बजेटमध्ये १९ अर्ब ६८ करोड २ लाख अनुदान वितरण भइसकेको छ ।