काठमाडौं : बजेटमा करका दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएकोबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले फरक मत राखेको छ।कार्यविधि बमोजिम छानबिन नगरिएको र अर्थ मन्त्रालयले पनि सहयोग नगरेको एमालेको आरोप छ।‘आवश्यक देखिएमा छानबिनको दायरामा परेका सम्बन्धित व्यक्तिको टेलिफोन संवाद (कल डिटेल) को विवरण माग गर्ने, छानबिनलाई आवश्यक पर्ने अन्य कागजातहरु अध्ययन गर्ने र समितिले आवश्यक ठानेमा अन्य सरोकारवाला पक्ष र विषय विज्ञसँग छलफल गर्ने उल्लेख छ।‘ फरक म