बालिका यौन दुर्व्यवहार घटनामा मानव अधिकार आयोगको चासो

जुम्ला- १३ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको घटनाको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाले चासो देखाएको छ । आयोगको शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बुद्धनारायण साहनी र मानव अधिकार अधिकृत धनराज शाहीको टोलीले पीडित बालिकाकी आमा र प्रहरीसँग भेटेर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साहनीका अनुसार आयोगले यो घटना गम्भीर फौजदारी अपराध […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

साउनमा मानव अधिकार उल्लंघनका १४२ घटना

काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले गत साउनमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका १४२ घटना भएको जानकारी दिएको छ । इन्सेकले सोमवार सार्वजनिक गरेको मासिक विश्लेषण प्रतिवेदनअनुुसार १०८ महिला र ३४ पुरुषमाथि मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएका हुन् । इन्सेकले गरेको अध्ययनमा राज्यपक्षबाट चार र अन्य पक्षबाट १३८ पीडित भएको पाइएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश नं १ मा २५, प्रदेश नं २ मा ४९, लुम्बिनी प्रदेशमा १९, गण्डकी प्रदेशमा १७, कर्णाली प्रदेशमा १५, बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६÷६ जना पीडित भएका छन् । साउनमा पत्नी हत्याका नौ, परिवारजनबाट हत्याका चार, बलात्कारपछि हत्याको एक, हिरासतमा मृत्युका दुई, एक मानव अधिकार रक्षकसहित ९ जनालाई कुटपिट गरिएको, जातीय विभेदका घटना तीन, पुरुषलाई गरिएको यौन दुव्र्यवहारको घटनामा एक र १५ घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीमध्ये बाल अधिकार उल्लंघनका घटना ५१ भएको प्रवितेदनमा छ । अभिलिखित घटनामध्ये बलात्कार ३९, यौन दुव्र्यवहार १०, बेचबिखन एक र बेचबिखन प्रयासको घटना एक भएको इन्सेकले बताएको छ । यस्तै महिला अधिकार उल्लंघनका घटना ३९ भएको अध्ययनले देखाएको छ । बलात्कारका घटना २०, बलात्कार प्रयास पाँच, यौन दुर्व्यवहार तीन, जबर्जस्ती यौन कार्यमा लगाइएको एक, एसिड प्रहार एक, ‘बोक्सी’ आरोप एक र घरेलु हिंसा तीन भएको इन्सेकको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

फिरन्ते समुदायको संवेदनशीलता नबुझ्दा राउटे असुरक्षित बन्दै

जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदायका दुई जना युवतीलाई होटलमा लिएर यौन दुव्र्यवहार गरेको भिडियो शनिबार बाहिरियो । गुर्भाकोट नगरपालिकाका स्थानीय दुई तीन युवाले उनीहरुलाई होटलमा लिएर मदिरा खुवाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भिडियो एकाएक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । भिडियो सामाजिक संजालमा बाहिरिएको केही समय पछि प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कायालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशको समन्वयमा उनीहरु छिटै पक्राउ परे ।

गोरखापत्र बैशाख २०७८