वीरगञ्जबाट हेटौँडा–काठमाडौं चल्ने टाटा सुमो, इलेक्ट्रिक बस तथा लामो रुटमा चल्ने सवारीसाधनमा साविकको भन्दा दोब्बर भाडा असुल्न थालिएको तर प्रशासनले भने कारबाही गर्न नसकेको यात्रुहरूको गुनासो छ । हाल वीरगञ्जका बस काउन्टरमा यात्रुले टिकट पाउनसमेत मुस्किल छ ।
मुलुकका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा जारी छ र यसलाई केही खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ । तर, सार्वजनिक यातायातमाथि प्रतिबन्ध कायमै छ । प्रतिबन्ध भए पनि सार्वजनिक सवारीसाधन र केही मात्रामा निजी सवारीसाधनले पनि दोब्बर बढी भाडामा लामो दूरीका यात्रुहरू ओसारिरहेका छन् । प्रहरीकै सामुन्ने यसरी सवारीसाधन सञ्चालनमा आए पनि न सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ न त बढी भाडा लिनेलाई कारबाही नै गरिएको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पार्दा गाह्रोेसाँघुरामा परेका मानिसहरूलाई झनै समस्या थपिएको छ ।
संकटका बेलामा राज्यको उपस्थिति अन्य बेलामा भन्दा बलियो हुनुपर्छ । संकटमा परेकाहरूलाई राहत दिन होस् वा अमनचैन र सुव्यवस्था कायम गर्न होस्, यस्तो बेलामा राज्यको ध्यान पुगेन भने सामान्य नागरिक असुरक्षित हुनुका साथै उनीहरूले अराजकताको मूल्य बढी चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
कोरोना महामारीका बेलामा सरकार स्वास्थ्योपचारका क्षेत्रमा त असफल भएकै छ । साथै, कानून कार्यान्वयनमा समेत चुकिरहेको छ । संकटका बेलामा अवसरवादीहरू मौलाउँछन्, अप्ठ्यारामा परेकाहरूमाथि उनीहरूले विभिन्न किसिमका शोषण गर्छन् । अहिले संकटको फाइदा उठाउँदै विभिन्न क्षेत्रमा लुट चलिरहेको छ । प्रमाणसहित आए कारबाही गर्छौं भन्ने बनिबनाउ जवाफ प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य प्रहरीसम्ममा पाउन थालिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनले अहिले दोब्बरभन्दा बढी भाडा उठाउँदा पनि यस्तै जवाफ दिइएको छ ।
लामो समयसम्म निषेधाज्ञा लगाइएपछि नागरिकहरू विभिन्न व्यक्तिगत समस्यामा पर्छन् । यस्तो बाध्यतामा परेकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो भएको छैन । सरकारले एकातिर निषेधाज्ञाको निर्णय गर्दै जाने अनि समस्यामा परेकाहरूका बारेमा वास्ता नगर्ने तथा निर्णयको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने पनि राम्ररी अनुगमन गरेको पाइँदैन । नेपालको पश्चिम भागतर्फ जान कलंकीमा बसको लाइन देखिन्छ तर दोब्बर भाडा लिइन्छ । यात्रुलाई प्रहरीसमक्ष प्रचलित भाडा दर नै तिरेको भन्न लगाइन्छ । यसो नगरे उनीहरू गन्तव्यसम्म जान वञ्चित हुन्छन् । त्यस्तै पूर्वतिर जाने गाडीहरू पनि पाइन्छन् । केन्द्रीय सरकारले नभई प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निषेधाज्ञा लगाउँदा यस्तो समस्या आएको देखिन्छ ।
निषेधाज्ञा लगाउँदा सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्नु पहिलो गल्ती हो । स्वास्थ्य सुरक्षामा कडाइ गरेर निश्चित मापदण्डका साथ यस्ता सवारीसाधन आंशिक रूपमै भए पनि चल्न दिनुपर्छ । विशेष परिस्थितिमा मानिस आवतजावत गर्न दिइएको छ, पास लिएर गाडीहरू पनि चल्न दिइएको छ । तर, नियमित नहुँदा भाडामा मनपरि भइरहेको छ । नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान बन्द गर्दा चार्टर उडानका लागि स्वीकृति दिइएको छ जसले गर्दा हवाई यात्रुले पनि महँगो भाडा दर तिर्न बाध्य भएका छन् । देशभित्र वायु सेवा सञ्चालन गर्न दिएको भए कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भई सवारीसाधनको भाडाकै हाराहारीमा विमानबाट यात्रा गर्न पाउँथे । तुलनात्मक रूपमा वायु सेवामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना राम्रोसँग भएको पाइन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय उडान पनि रोक्नु हुँदैन । यी दुबै उडान आंशीक रूपमा खुला गर्ने निर्णय सोमवार बेलुकी भएको छ जुन सकारात्मक छ । साथै, सार्वजनिक यातायात पनि कडा मापदण्डका साथ खुलाउनुपर्छ । सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पार्दा गाह्रोेसाँघुरामा परेका मानिसहरूलाई झनै समस्या थपिएको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनहरूले यात्रुहरू समस्यामा परेकै बेला बढी भाडा असुल्ने गरेका छन् । दशैंको बेला होस् वा अन्य बेला, जति बेला यात्रुहरूको चाप बढ्छ त्यही बेला उनीहरू बढी भाडा असुल्न थालिहाल्छन् । बाध्यतामा परेका मानिसहरूसँग बढी भाडा असुले पनि यसलाई उनीहरूले स्वीकारेको भने पाइँदैन । सार्वजनिक सवारीसाधनको बेथिति सुधारका लागि सरकारले आँटिलो पहल गरेको पनि पाइँदैन । कामचलाउ र टालटुले नीति लिने गरेको छ । त्यसैको परिणति अहिलेको संकटमा पनि मनपरी भाडा असुली हुनु हो । अहिले जोरबिजोर गरेर ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिइएको छ । तर, कामकाजीहरूका लागि सार्वजनिक यातायातको विकल्प छैन । त्यसैले सरकारले जोरबिजोरका गाडी नियन्त्रणमा लिनुभन्दा स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार नचलेको सवारीसाधनको अनुगमन गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको विकल्पमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।
