नीजि स्वास्थ्य संस्थालाई बीमा कार्यक्रममा पुनः सहभागी गराउने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा, कहिले हुन्छ निर्णय?

असुरक्षित गर्भपतनका जोखिम

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। कसलाई कहिले के पर्छ थाहा हुँदैन। ३५०० मै एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार पाउनु सामान्य कुरा होइन। वडा-पालिकामा बुझेर सबैले स्वास्थ्य बीमा गरौं। हाम्रा सरकारी अस्पताल अब्बल छन्। सबैले विश्वास गरौं।

स्वास्थ्य साप्ताहिक श्रावण २०८१

असुरक्षित गर्भपतनका जोखिम

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। कसलाई कहिले के पर्छ थाहा हुँदैन। ३५०० मै एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार पाउनु सामान्य कुरा होइन। वडा-पालिकामा बुझेर सबैले स्वास्थ्य बीमा गरौं। हाम्रा सरकारी अस्पताल अब्बल छन्। सबैले विश्वास गरौं।

स्वास्थ्य साप्ताहिक श्रावण २०८१

आठौं संस्करणको न्यूबिज बिजनेस् कन्क्लेभ एण्ड अवार्डस् : सृजनशील सोचसँगै उत्कृष्ट काम गर्नेहरू सम्मानित

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

आठौं संस्करणको न्यूबिज बिजनेस् कन्क्लेभ एण्ड अवार्डस् : सृजनशील सोचसँगै उत्कृष्ट काम गर्नेहरू सम्मानित

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

संसद्मा तोसिमाको आक्रोश : मेरो प्रश्नको जवाफ सरकारले कहिले दिन्छ ?

काठमाडौं,१२ वैशाख । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद् डा. तोसिमा कार्कीले सरकारको कामलाई लिएर असन्तुष्टी जनाएकी छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले आफूले स्वास्थ्य बीमा, नख्खु–भैंसेपाटी सडक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीका विषयमा राखेको प्रश्नको सरकारले जवाफ नै नदिएको भन्दै सरकारविरुद्ध आक्रोशित बनेकी छन् । उनले भनिन् हामी प्रश्न उठाउँछौं, उत्तर आउँदैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को […]

Reporters Nepal चैत्र २०७९

कानुन व्यवसायी जीवन बीमा कहिले सुरु गर्ने ?

नेपाल बार एशोसिएसनले संस्थागत रूपमा कानुन व्यवसायीहरूको पेशागत हकहितका क्षेत्रमा मात्र नभएर उनीहरूको वृत्ति–विकास, स्वास्थ्य, रोग, उपचारमा पनि चासो राख्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा कर्मकाण्डी स्वास्थ्य लाभ र समवेदना व्यक्त गरेर मात्र आफ्ना सदस्यप्रतिको ‘नेबाए’को जिम्मेवारी सकिंदैन ।

अनलाइनखबर पौष २०७९

ई–गभर्नेन्स कि इस् गभर्नेन्स

हामी प्रविधिको युगमा छौं । सरकारले दशकभन्दा अघिदेखि ई–गभर्नेन्सको गफ दिएको दियै छ । ई अर्थात् इलेक्ट्रोनिक । ई–गभर्नेन्सको उद्देश्य कागजविहीन अफिस र सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । तर के सरकारी, के निजी ? सबै अफिसहरूमा नाम ई–गभर्नेन्स भए पनि काम चैं इस् गभर्नेन्सको हुने गरेको छ । सेवाग्राहीलाई उही टोकन थमाउने पुरानै चलन छ । अनलाइनबाट फारम भराउने र फेरि त्यही काम गर्न अफिस धाउन लगाउने गज्जबको इस् गभर्नेन्स छ यहाँ । हुन पनि ई–गभर्नेन्स भन्दैमा मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले जानी जानी आफ्नो ई–अर्निङ अर्थात् इल्लिगल अर्निङ र इजी अर्निङलाई हटाउने वा घटाउने काम त किन गर्थे त ? तपाईं कुरा नबुझ्ने अनि दोष सरकारलाई दिने ? कुरा मिलाएर बुझ्न पर्‍यो नि ! हुन त हाम्रो सरकार इस् गराउने कुरामा त माहिर पो छ त । मेलम्चीको पानी खुवाउँछु भनेर काठमाडौंवासीलाई इस् गराएकै हो । कहिले रेल त कहिले सुरुङमार्ग भनेर पनि इस् गराएको गरायै छ । अहिले एमसीसीमा पनि इस् गराउने देखियो । स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स होस् वा कोरोना रोकथाम, कुरा छ काम छैन । सरकारले केही ठाउँमा नयाँ प्रविधि ल्यायो भनेको त जताततै प्रवृत्ति र पाखण्ड पुरानै छ । मालपोत कार्यालय जानोस् वा सवारी लाइसेन्स लिन । सरकारी कर्मचारीहरू इशाराले तपाईंको खल्तीतिर देखाउँछन् । अर्थात् ई–गभर्नेन्सको अर्थ इशाराले रकम थुतेर सेवा भएको छ । पासपोर्ट लिन जानोस् । लामो लाइन बसेर जब बल्ल बल्ल काउन्टरमा पुग्नुहुन्छ, तब कर्मचारीले पहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र लेराउनुस् भनेर हप्की लाउँछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन जानोस्, त्यहाँ पनि लामो लाइन बसेपछि आदेश आउँछ, पहिले नागरिकता ल्याउनोस् । हो, यिनैलाई भनिन्छ ई–गभर्नेन्स अर्थात् नेपाली पाराको इस् गभर्नेन्स, बुझ्नुभो ? सरकारी कार्यालयमा मात्र यो इस् सेवा पाउने हैन । निजीक्षेत्र पनि के कम छ र ? जस्तै, बैंकहरूमा पैसा झिक्न वा राख्न जानोस्, गार्डले लाइनतिरै इशारा गर्छ । अनि बसको टिकट काट्न जानोस् वा प्लेनको, तपाईंले त्यस्तै त्यस्तै इस् सेवा पाउनुहुन्छ । जब जब तपाईं खोजे जस्तो डिजिटल सेवा पाउनुहुन्न, तपाईंलाई झोँक चल्छ, भित्तामा आफ्नो टाउको फोडौंजस्तो लाग्छ । तर सक्नुहुन्न । त्यसपछि तपाईं सामाजिक सञ्जालको भित्तामा सरकारलाई इस् भन्दै आफ्नो झोँक पोख्न थाल्नुहुन्छ । यसरी अफिसको भित्तामा टाउको नठोकी सामाजिक सञ्जालका भित्तामा झाँेक पोख्न पाउनुलाई नै नेपालमा भन्छन् ई–सेवा, ई–गभर्नेन्स । नेताहरूले डिजिटलको नारा दिइरहँदा वा नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्ड वा सिंगापुर बनाउने भनिरहँदा देशलाई श्रीलंकाको बाटोमा चैं हिँडाउन लागे कि भन्ने डर शुरू भएको छ । भन्नुहोला, अनि कसरी आयो त देशमा ई–गभर्नेन्स ? हेर्नुस्, ई–गभर्नेन्सका पनि धेरै पाटा छन् । जस्तै, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मोबाइलबाटै पैसा पठाउने पनि ई नै हो । सामाजिक सञ्जाल चलाउने पनि ई नै हो । सरकारले यिनै कुराहरूलाई ई अर्थात् डिजिटल भनेको हो । अरू कति देशले त अझै पनि यो सेवा त्यहाँका जनतालाई दिएका छैनन् । हामो सरकारले दिएको छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू जुट्न पाउने भनेकै देश डिजिटलमा जानु हो नि त । जनताले धेरै आश गरेकाले निराश हुनुपरेको हो क्या ! हुन पनि ई–गभर्नेन्स भन्दैमा मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले जानी जानी आफ्नो ई–अर्निङ अर्थात् इल्लिगल अर्निङ र इजी अर्निङलाई हटाउने वा घटाउने काम त किन गर्थे त ? तपाईं कुरा नबुझ्ने अनि दोष सरकारलाई दिने ? कुरा मिलाएर बुझ्न पर्‍यो नि ! तपाईं फेरि भन्नुहोला विद्युतीय शासन विकास सूचकांक अर्थात् ई–गभर्नेन्स डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा संसारका १९३ देशहरूमध्ये नेपाल १३७औं स्थानमा छ । सरकारले न प्रविधिका पूर्वाधार बनाउन खर्च गर्‍यो, न त प्रविधि साक्षरता बढाउन केही गर्‍यो । यसो विदेशीले दिएका केही सफ्टवेयर जडान गर्‍यो । त्यत्ति हो । बरु जनता स्वयंले कम्प्युटर किने, मोबाइल किने, घरघरमा आफै इन्टरनेट जोडेर चलाएका हुन् । जनता सामाजिक सञ्जालमा जोडिन पाएकै कारण देश डिजिटल युगमा गयो भन्न मिल्छ र ? ल उपयोग वा दुरुपयोग जे गरे पनि जबर्जस्ती नै सही हामी डिजिटल युगमा पुगेको भनेर त मान्नैपर्‍यो नि हैन र ? सामाजिक सञ्जालमा जोडिन पाउँदा जनतालाई कति फाइदा भएको छ, हेर्नुस् त । घर परिवार र छिमेकीसँग बोलचाल बन्द भए पनि हजारौं किलोमिटर टाढाकोे मान्छेसँग मित्रता गाँस्न भ्याएका छन्् । मानिस घर वा अफिसमै बसी बसी छिल्लिन पाएका छन, जिल्लिन वा जिल्याउन पाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत नै अरूलाई तारिफको पुल बाँध्नेदेखि समवेदनाका फूल चढाउन भ्याएका छन् । घर वा अफिसमै बसेर सामाजिक सञ्जालबाटै लड्न भिड्न भ्याएका छन् । गेम खेलाउनेदेखि पार्टीसम्म चलाउन पाएका छन् । नयाँ नयाँ खुलेका राजनीतिक दलको त आधारस्तम्भ नै सामाजिक सञ्जाल हो । किनकि अरिंगाल बाहेक फिल्डमा खट्ने कार्यकर्ता त हिजोआज को पाइन्छ र ? सामाजिक सञ्जालले गर्दा अहिले बैंक एकाउन्ट खोल्न भन्दा पार्टी खोल्न सजिलो भएको छ । चाहिने भनेको केवल इन्टरनेट, स्मार्टफोन र अलिकति समय मात्र न हो, जुन नेपालीसँग जति भने पनि छ । अनि भएन त नेपाल डिजिटल ? बेरोजगार नेपालीलाई यै सामाजिक सञ्जालले नै रोजगारी दिएकै छ । सुत्ने समय बाहेक प्रायः सबै छिनछिनमा सामाजिक सञ्जालमै बिजी छन् । अझ सेल्फी, टिकटक भन्ने पनि छन् । यो आत्ममुग्धताको जमाना पो हो त । क्यामेराको फ्रेम देख्नासाथ चिडियाखाना नगै मान्छे आफै जिराफ बन्न पाएका छन् । यस्तै त हो नि डिजिटल युग वा ई–गभर्नेन्स भनेको । हुन पनि साँच्चै विचित्र छ यो डिजिटल युग । तर प्रयोग गर्न जानेन भने धोखा हुन सक्छ है ! जस्तै– फेसबुकको फोटो हेरेर मात्र साथी बनाउँदा तपाईं त्यसरी नै धोखामा पर्न सक्नुहुन्छ, जसरी सरकारको डिजिटल क्रान्तिको नारामा । जस्तै, सरकारले कोरोना स्वास्थ्य बीमा ल्यायो । लाखौं मानिसले सो बीमा किने । तर जब सरकारले पैसा दिने पालो आयो, सरकार अहिले त्यसैगरी बेपत्ता छ, जसरी सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका कति मान्छे तपाईंका फ्रेन्ड हुन चैं आए, तर जब साँच्चै भेट्ने वा साथ दिने कुरा आयो, उनीहरू एकाएक बेपत्ता भए । यै हो हाम्रो सरकारको डिजिटल युग ? तर के यस्तै हो त ई–गभर्नेन्स ? हो, प्रश्न गम्भीर छ । तर यसको उत्तर छिट्टै आउनेवाला छैन है ! किनकि यसको उत्तर पाउन तपाईंले मानेका, भगवान् ठानेका, सरकार र प्रतिपक्ष धानेका नेताहरूलाई जयगान गर्न छाडेर प्रश्न गर्न शुरू गर्नुस्, अनि मात्र उत्तर पाउन थाल्नुहुनेछ । र, तपाईं हाम्रो डिजिटल नेपालको सपना पूरा हुनेछ । नत्र ई होइन इस् गभर्नेन्स मात्र चलिरहन्छ देशमा । अब त पुरा कुरा बुझ्नु भो नि हैन ?

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

आधारभूत शेयरधनीले आवेदन नगर्ने हकप्रद

कम्पनीका आधारभूत शेयरधनी नै हकप्रद शेयरमा आवेदन गर्दैनन् । यति हुँदा पनि पूँजीबजारको तालुकी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयरधनीलाई जिम्मेवार बनाउने हकप्रदसम्बन्धी कानून निर्माण गरेको छैन । बोर्डले शेयरधनीलाई जिम्मेवार बनाउने कानून निर्माण नगर्दा विषयगत नियामकले अवाञ्छित हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । हकप्रदमा सर्वाधिक हस्तक्षेप केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले देखाएको हस्तक्षेपको बाटोमा बीमा समिति र पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोग समावेश भएका छन् । नेपालको शेयरबजार हकप्रद र बोनसप्रेमी भएकाले यसको घुमाउरो पाराले सबैभन्दा बढी फाइदा विषयगत नियामकका अधिकारी र पदाधिकारीले पनि लिएका छन् । यसमा बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारी पनि चोखा छैनन् । विषयगत र पूँजीबजार नियामकसँगै फाइदा लिने अर्को समूहमा कम्पनीका संचालक, व्यवस्थापक र केही शेयरधनी छन् । बारम्बार हकप्रद जारी गरेर कम्पनीले पनि अवाञ्छित लाभ लिएको छ । कम्पनीलाई हकप्रदमा कतिजनाले आवेदन गर्दैनन् भन्ने पूर्वानुमान पहिले हुनेहुँदा पूँजी आवश्यक नभए पनि बाँकी रहने हकप्रद लीलामीमा बेच्दा प्राप्त हुने गैरव्यवसायिक लाभ (प्रिमियम) को लोभमा हकप्रद जारी हुने गरेको छ । आधारभूत शेयरधनीलाई आफ्नो हकको रकम अनिवार्य जम्मा गराउन, हरेक शेयरधनीलाई कम्तीमा २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न पाउने, नबिकेको शेयर आधारभूत शेयरधनीले लिने प्रतिबद्धता र यी विधि अवलम्बन गर्दा पनि शेयर बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्थासहितको हकप्रदसम्बन्धी कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । आधारभूत शेयरधनी कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ५०(१) अनुसार कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको पूँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण शेयर लिएको व्यक्ति वा संस्था आधारभूत शेयरधनी हुन् । यसैको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर लिएको भए पनि आधारभूत शेयरधनी मानिने व्यवस्था छ । विषयगत कानूनमा आधारभूत शेयरधनीको फरकफरक अंक तोकिनसक्छ । त्यस्तै, एउटा शेयरधनीले कतिसम्म शेयर धारण गर्नसक्छ भन्ने पनि फरकफरक व्यवस्था हुनसक्छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आवेदन नपर्ने हकप्रद नेपालमा हकप्रदसम्बन्धी स्पष्ट कानून नहुँदा हकप्रद जारी गर्न कुनै शर्तबन्देज छैन । जसले जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला हकप्रद घोषणा गरिदिन्छन् । यसरी घोषित कतिपय हकप्रद कार्यान्वयनमै आउँदैन वा आए पनि ढिलो आउँछ । हकप्रद घोषणाको एउटा उद्देश्य भाउ टिकाउने देखिन्छ । कम्पनीलाई आफ्नो वित्तीय बलियोपनले भाउ टिकाउन सकिन्छ भन्ने छँदै छैन झैं देखिन्छ । सूचीकृत कम्पनीको लेखामा संचित नाफाको अंक छैन बराबरै छ । कम्पनीको बलियोपन सञ्चित नाफाले दर्शाउनुपर्नेमा यहाँ चुक्ता पूँजीले देखाउने होड चलेको छ । हकप्रद जारी गर्दा नबिक्ने केही लाख कित्ता शेयर लीलामी गरेर बेच्दा प्राप्त हुने प्रिमियमलाई बोनसको नाममा पूँजीकृत गरेर पूँजीको अंक बढाउने बाहेक कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकले अरू केही सोचेकै छैनन् । कम्पनीका आधारस्तम्भका रूपमा रहने आधारभूत शेयरधनीले नै हकप्रदमा आवेदन गर्दैनन् । यिनले नै कम्पनीलाई कता लैजाने भनेर मार्गनिर्देशन गर्छन् । यस्ता शेयरधनी मध्येबाट सञ्चालक समेत चुनिएका हुन्छन् । यिनैले हकप्रदमा आवेदन गर्दैनन् भने सामान्य हिसाबले बुझ्न सकिन्छ कि कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो छैन । हकप्रदमा आधारभूत शेयरधनीलाई आवेदन गर्न बाध्य पार्ने निकायको अभाव देखिएको छ । हकप्रदमा के कति आवेदन परेन केही उदाहरण तालिकामा पेश गरिएको छ । तालिकामा देखाइएका केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता अवितरित हकप्रदको संख्या थुप्रै छन् । यसरी जारी हकप्रद अवितरित हुनुको कारण हकप्रदलाइ व्यवस्थित गर्ने कानूनको अभाव हो । बोर्डलाई हकप्रद अवितरित भएर बस्दा पनि चासो लागेको देखिँदैन । कम्पनीहरू अवितरितको लोभमा वर्षेनी हकप्रद घोषणा गरिरहेका छन् । वर्षभरिको कमाइभन्दा बढी रकम अवितरित हकप्रद लीलामीमा विक्री गरेर पर्याप्त गैरव्यवसायिक लाभ हुन्छ भने व्यापार बढाउन किन टाउको दुखाउनुप¥यो ? यस्ता गैरव्यावसायिक आम्दानी हुने बाटो नरोक्ने हो भने नेपालका कम्पनीले कहिले पनि व्यवसायिकतामा ध्यान दिने स्थिति रहँदैन । वर्षैपिच्छे पूँजी थप्दा कम्पनी त्यही पूँजीको भारले थिचिएका छन् । अवितरित शेयर संख्या बढी देखिनु कम्पनीप्रति अविश्वसनीयता बढेको हो । अपि, अरुणभ्याली र शिखरमा सर्वसाधारणतर्पm मात्र अवितरित शेयर देखिए पनि यस्तो समूहमा पनि आधारभूत शेयरधनी हुनसक्छन । पछिल्लोपटक हकप्रद जारी गरेको एचआईडीसीएलमा आधारभूत शेयरधनीका रूपमा रहेका तीनओटा सरकारी निकाय कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आवेदन नगर्नु कम्पनीप्रतिको अविश्वसनीयता चरम चुलीमा पुगेको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । अनुगमन र हकप्रद नियन्त्रण बोर्डले हकप्रद विक्रीको स्वीकृति दिनुअघि आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपणसहितको प्रस्ताव साधारणसभाबाटै पारित गराउन लगाउनुपर्छ । अन्य देशमा नियामकले पूँजी उपयोगको अनुगमन गर्ने अभ्यास छ । केही वर्षअघि बंगलादेशमा समिट पूर्वाञ्चोल पावर कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन (आईपीओ)मार्पmत संकलन गरेको रकम अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्य बताए पनि पछि उक्त उद्देश्य परिवर्तन गर्दै आप्mनै माउ कम्पनीको अर्को सहायक कम्पनीलाई प्राप्ति (एक्वायर) गर्न खर्च गर्ने निर्णय विवादित भएपछि बंगलादेश सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिशनले संकलित रकम खर्च हुने शीर्षक साधारणसभाबाट पहिले नै अनुमोदन गराउनुपर्ने र सञ्चालकले शीर्षक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी लगाम लगाएको थियो । त्यस्तै प्यासिफिक डेनिम्स लिमिटेड नामक अर्को कम्पनीलाई रकम उपयोगसम्बन्धी कानून पालना नगरी २१ करोड टाका दुरुपयोग गरेको भन्दै कम्पनीका अधिकारीबाट भराएको थियो । सन् २०१५ मा मेशिनरी आयात तथा जडान, भवन निर्माण र परिवहन खर्चका लागि ४० करोड टाका बराबरको आईपीओ जारी गरेको ड्रागन स्वीटर एन्ड स्पिनिङ लिमिटेडलाई २१ करोड टाका अनियमितता गरेको आरोपमा १५ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो । नेपालमा हकप्रद अन्त्यन्तै दुरुपयोग भएको र हुने वित्तीय उपकरण भएकाले यसको यथोचित नियन्त्रण गर्न आधारभूत शेयरधनीलाई आफ्नो हकको रकम अनिवार्य जम्मा गराउन, हरेक शेयरधनीलाई कम्तीमा २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न पाउने, नबिकेको शेयर आधारभूत शेयरधनीले लिने प्रतिबद्धता र यी विधि अवलम्बन गर्दा पनि शेयर बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्थासहितको हकप्रदसम्बन्धी कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्नु टड्कारो आवश्यकता छ । यसो गरेको खण्डमा कुनै पनि विषयगत नियामकले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैनन् । बाँकी रहेको शेयर लीलामीबाट बेचेर गैरव्यावसायिक लाभ (प्रिमियम) आउने कम्पनीको बाटो बन्द भएपछि आर्जित रकम खर्च गरीगरी हकप्रद जारी गर्ने कुरामा हजारौंपटक सोच्नेछन् र अधिक पूँजीको भार थप्ने छैनन् । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

स्वास्थ्य ऐनमा के छ? गगन थापाको व्याख्या

गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा संसदमा पेश गरेको स्वास्थ्य बीमा ऐन भर्खरै पास भएको छ। तर यो स्वास्थ्य बीमा भनेको के हो? यो ऐन कहिले र कसरी लागू हुन्छ र नागरिकलाई बीमाले के फाइदा गर्छ भन्ने जस्ता प्रश्न उठेका छन्। हामीले तिनै प्रश्न, यस विधेयक संसदमा पेश गरेका पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री थापासँग सोधेका छौँ। थापासँग…

Setopati आश्विन २०७४

नीजि स्वास्थ्य संस्थालाई बीमा कार्यक्रममा पुनः सहभागी गराउने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा, कहिले हुन्छ निर्णय?

सम्बन्धित सामग्री