Nepali Patra

मंसिर २०७९

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारततर्फको बिजुली निर्यात रोक्याे

काठमाडौँ । नदीमा जलसतह लगातार घटेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारततर्फको बिजुली निर्यात रोकेको छ । स्वदेशमै बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले भारतमा हुँदै आएको निर्यात रोकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल जलविद्युत्ः यो वर्ष भारतलाई बिजुली बेचेर भएको आयबाट बिजुली आयात गर्न पुग्ला कि नपुग्ला - BBC News नेपाली

बीबीसी नेपाली माघ २०८०

जलविद्युत्मा किन चीनको लगानी दुरुत्साहित ?

सन् १९९० को दशकपछि जलविद्युत् विकासका लागि विभिन्न पहल भएको देखिन्छ । यसै दशकमा नेपालमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको लागि चर्चा चलेको थियो । यसमध्ये अरूण तेस्रोले चर्चित हुने मौका पायो । यसको निर्माणका लागि विश्व बैंकको लगानी त्यसताका आकर्षित भएको थियो । तर, विश्व बैंकको पहलमा हुने लगानी अवसान हुन पुग्यो । कारण के थियो भने, विश्व बैंकले यसबाट हात झिक्नु । किटान गरेर भन्न सकिने अवस्था नभए पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । विविध कारणमध्ये नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय एकाधिकारपन पनि एक हुन सक्छ । यसैको परिणाम पनि हुन सक्छ, भारतीय लगानीमा यो आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । यसबाट उत्पादित बिजुलीको केही अंश नेपाललाई दिएर बाँकी सबै भारतले लैजाने प्रावधान रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने भारत आफै नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आतुर छ । यसका साथसाथै चिनियाँ कम्पनीहरू पनि नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि आतुर देखिन्छन् तर सफल हुन सकेका छैनन् । केही सानातिना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण चिनियाँ लगानीमा रहेको र ती आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै चिनियाँ लगानीमा माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण हुने कुराको चर्चा चल्यो । नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना एक्जिम बैंक यो आयोजना निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चका स्रोतका रूपमा रहेका थिए । सन् २०१० मा शुरू भई सन् २०१४ मा निर्माण सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भइसकेको थियो । चाइना गेजुवा ग्रूप कम्पनी लिमिटेडले यसको निर्माण गरिरहेको थियो । यस कम्पनीले सन् २०१३ सम्ममा एक चौथाइ कार्य गरिसकेको थियो भन्ने प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइसकेको थियो । कारण विभिन्न हुन सक्छन् तर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नाउँमा यो आयोजनाको निर्माणमा अवरोध हुन पुग्यो । राज्यका शक्तिशाली व्यक्तिहरू र विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरू समेत यो आयोजनाको विरोधमा उत्रिए । फलस्वरूप यो आयोजनाको निर्माण नै बन्द हुन पुग्यो । जति यो आयोजनाको निर्माणमा लगानी भयो । यो नेपालको थियो, तत्काल प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा लगानी भयो । यसले तत्काल प्रतिफल दिन सकेन । तत्कालीन अवस्थामा लगानी खेर गयो । यही प्रयोग वैकल्पिक क्षेत्रहरूमा भएको भए प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने थियो । यो एउटा उदाहरण हो, अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवारपनको । हाल यसको निर्माण कोरियाली लगानी र प्रविधिमा हुने भनिएको छ । आशा गरांै, फेरि कतैबाट अर्कोतिर नसोझिएमा यसको निर्माण कोरियाली लगानीमा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कोरियाली लगानीमा आयोजनाले सफलता त्यसबेला पाउन सक्छ जब चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा सौहार्द हुन्छ । अन्यथा कोरियाली लगानी पनि प्रभावहीन हुन सक्ने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय भएपछि चाइना स्नोयी माउन्टेन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन र एशियाली विकास बैंक दुवै ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्नबाट बाहिरिएका थिए । पछि चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशनले यसको निर्माणमा चासो देखायो । सोहीअनुरूप नेपाल सरकारले यो आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता पनि गर्‍यो । यो आयोजना निर्माणका लागि एउटा पार्टीको सरकारले सम्झौता गर्‍यो । नेपालमा सरकार फेरिइने भएकाले फेरि अर्को दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नयाँ बनेको सरकारको पालामा चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशन यसको निर्माणबाट बाहिरियो । यसले के देखाउँछ भने नेपालले दुईपटक यो आयोजनामा संलग्न रहेका चाइनाका जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई गुमायो । प्राविधिक र आर्थिक अड्चन हुन सक्छन् यी जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू बाहिरिनुमा । तर, वास्तविकता र रहस्य यही कारणलाई मात्र मान्न सकिँदैन । भू–राजनीतिक परिवेश नै यसको प्रमुख कारक हुन सक्ने कुरा नकार्न पनि सकिँदैन । जे होस् यो आयोजनाले फेरि नयाँ लगानीकर्ता पाएको छ । नेपालका केही अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरू जस्तै यसले पनि भारतीय पोल्टामा लुटपुटिने मौका पाएको छ । आशा गरौं, फेरि पनि यसको निर्माण कतै कुनै बहानामा रद्द नहोस् । विनाप्रतिस्पर्धा चाइना गेजुवा ग्रूप कर्पोरेशनले १२०० मेगावाट उत्पादन क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि सन् २०१७ मा इजाजत पाएको थियो । तर, यो सम्झौता काम शुरू नगर्दै सोही वर्ष रद्द हुन पुग्यो । यसको मुख्य कारण देखाइएको थियो, प्रतिस्पर्धाविना गरिएको सम्झौता । फेरि कतैबाट अर्कोतिर नसोझिएमा माथिल्लो त्रिशूलीको निर्माण कोरियाली लगानीमा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कोरियाली लगानीमा आयोजनाले सफलता त्यसबेला पाउन सक्छ जब चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा सौहार्द हुन्छ । अन्यथा कोरियाली लगानी पनि प्रभावहीन हुन सक्छ । नेपाल सरकारले आफैले यसको निर्माण गर्ने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । यस्तै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि पनि चीन तत्पर देखिन्छ । तर, नेपाल यस विषयमा राम्ररी खुल्न सकेको छैन । नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर अट्किरहेको छ । तर, नेपालसँग प्रविधिका साथै यथेष्ट लगानीको अभाव छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट नेपालले ऋण लिएर यसको पहल गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको पनि होइन, यसो गर्न सकिन्छ । यी संस्थाबाट सहयोग प्राप्त गर्न विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सहमतिका साथै अनुमति पाउनुपर्छ । जहाँसम्म आन्तरिक ऋणको कुरा छ यति ठूलो आयोजना निर्माणका लागि कठिन मात्र होइन, अपर्याप्त नै हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि चीनले माथिल्लो मस्र्याङ्दी र मादी जलविद्युत् आयोजना बुट प्रणालीअन्तर्गत निर्माण गरिरहेको छ जसमा माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनीको प्रविधिमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालका ठूलाठूला जलविद्युत्् आयोजनाको निर्माणबाट चीन बाहिरिए पनि जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा चीनको उल्लेखनीय योगदान रहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन । यही तथ्यलाई आधार बनाएर होला, भारतले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न हालै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट आयात गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । प्रतिबद्धता मात्र होइन, सम्झौता नै भइसकेको छ । तर, भारत चीनको लगानी, प्रविधि वा सहयोगमा निर्मित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको आयातमा भने अघोषित प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा चीनको लगानीको सम्भावना कटौती हुनासाथ भारतीय लगानीमा निर्माण गरी विद्युत् उत्पादनका लागि सम्झौता नै भइसकेको छ । यसअतिरक्त अन्य जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको इजाजत पनि लिइसकेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको जलविद्युत्मा भारत आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छ । चीनको लगानीबाट जलविद्युत् वा जलस्रोतको विकासका लागि भारत तगारो बन्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । यसै सन्दर्भलाई संकेत गर्दै नेपालका लागि चीनका राजदूत चेनसोङले नेपालको विद्युत् व्यापारका बारेमा हालै टिपणी गरेका थिए, ‘नेपालले सन् २०२२–२३ मा ६ दशमलव २५ भारू बराबरको बिजुली निर्यात गरेको थियो भने सोही वर्ष ११ दशमलव ८ भारू बराबरको बिजुली आयात गरेको थियो । कहाँनेर नेपाललाई फाइदा भयो ।’ पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न आत्तिएको भारत एकाएक पछि हटेजस्तो देखिन्छ । यसको डीपीआरसम्म बन्न सकेको छैन । भारत नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण बीबीआईएनको नमूनामा ढाल्न चाहन्छ । अर्थात् नेपालका सबै जलविद्युत् आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । यसले विशेष गरेर चीनलगायत अन्य देशको पहललाई निस्तेज बनाउन मद्दत गर्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

बिजुली खेर जाने जोखिम कायमै, तामाकोशीमा भारतको तगारोले सकस

३ असार, काठमाडौं । नेपालले भारतमा साढे ३०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निर्यात गर्न थाले पनि देशभित्रको खपत दरले उत्पादित सबै बिजुली उपयोग हुने अवस्था छैन । त्यसैकारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भारतले थप बिजुली निर्यातको अनुमति दिने र खपत नहुने सबै बिजुलीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिनेमा आशावादी छ । तर, भारतले गरेको ढिलाइ र अर्घेल्याइँका कारण […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

नेपाल–भारत ऊर्जा बैठक : वर्षायाममा खेर जाने विद्युत् भारत निर्यात हुने

काठमाडौं । वर्षायाममा खेर जाने विद्युत् निर्यातमा भारतले सहमति जनाएको छ । नेपालले लामो समयदेखि खेर जाने विद्युत् निर्यात गर्न प्रस्ताव गर्दै आए पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । बिहीवार काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले राखेको विद्युत् निर्यात प्रस्तावमा भारत सहमत भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट बिजुली निर्यात गर्न पेश गरिएका आवेदनहरूलाई आउँदो वर्षायाम अगाडि नै भारतले स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा वर्षामा खेर जाने विद्युत् भारत निर्यात सहज हुने अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । हाल उत्पादन अनुसारको खपत हुन नसक्दा वर्षायाममा ५०० मेगावाट बराबर विद्युत् खेर जाने गरेको छ । यसअघि प्राधिकरणले भारतमा ३९ मेगावाट विद्युत् व्यावसायिक रूपमा निर्यात गर्दै आएको छ । साथै, थप मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी प्राधिकरणले भारतलाई आवेदन दिएको छ । तर, त्यो आवेदन भारतले अझै स्वीकृत गरेको छैन । अब भने अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नियमअनुसार छिट्टै स्वीकृति दिन भारत सहमत भएको चटौतले बताए । बुधवारदेखि शुरू भएको बैठकमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवको उपस्थिति थियो । बैठकले नेपाल र भारतबीच मौजुदा प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, अरुण–३ जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तरदेशीय विद्युत् आयात निर्यातलगायत विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको छ । बैठकमा दुई देशबीच पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केवर मुजफ्फरपुर ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाइनको क्षमता बढाई ६०० मेवासम्म निर्यात गर्न सक्ने बनाउने सहमति भएको छ । हाल उक्त प्रसारण लाइनबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात निर्यात गर्न सकिन्छ । हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युत् क्षमतासमेत थप बढाउने सहमति गरिएको छ । यसैगरी दोस्रो अन्तरदेशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारत खण्डको लाइन बनाउन आगामी अप्रिलमा संयुक्त ग्रीड कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल खण्डको लाइन नेपाल आफैले बनाउने र भारत खण्डको संयुक्त लगानी (५०/५० प्रतिशत) मा बनाउने सहमति यसअघि नै भएको थियो । त्यसअनुसार भारत खण्डको लाइन बनाउन अप्रिलभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत सरकारको संयुक्त स्वामित्व हुने गरी पावर ग्रीड कर्पाेरेशन अफ इन्डिया लिमिटेड स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । साथै, त्यसरी स्थापना हुने कम्पनीले लिनुपर्ने स्वीकृति, कम्पनी र प्राधिकरणबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने विभिन्न सम्झौताको कार्य पनि अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । यस्तै, नेपाल भारतबीच संयुक्त रूपमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दुवै देशका २/३ जना प्रतिनिधि हुने गरी संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । यसैगरी नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि पनि दुवै देशका प्रतिनिधि हुने गरी प्राविधिक टोली बनाइने बताइएको छ । सन् २०१४ मा भएको नेपाल भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार भएको यो सचिवस्तरीय समितिको नवौं बैठक हो । उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण र यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न यस्तो बैठक हुँदै आएको छ । हरेक ६/६ महीनामा बैठक हुनुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण बैठक हुन सकेको थिएन । बैठकमा नेपालका ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत सहभागी दिए । यस्तै, भारतबाट ऊर्जा सचिव आलोक कुमार र सहसचिव घनश्याम प्रसाद उपस्थित थिए । बुधवार सम्पन्न ऊर्जा सह सविचस्तरीय संयुक्त कार्यदलले सिफारिश गरेका विषयलाई सचिवस्तरीय बैठकमार्फत निर्णायक तहमा पुर्‍याइएको थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले ऊर्जा बैठकमा भएको सहमति स्वागतयोग्य भएको बताए । ठूला आयोजना बनाउन, प्रसारण लाइन बनाउन, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न यो सहमतिले ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा लगानी अभावका कारण ठूला आयोजना बन्न सकेका छैनन् । यस अवस्थामा भारतले ठूला आयोजनामा लगानी गर्न चासो देखाउनु सकारात्मक भएको ऊर्जा व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८