सांसदलाई स्वायत्तता दिने जसपाको निर्णयले ओलीलाई नै फाइदा, चलखेल गरेर सांसद तान्ने खतरा

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने, नदिने वा तटस्थ बस्ने भन्ने विषयमा जनता समाजवादी पार्टीले संसदीय दलमा ह्वीप नलगाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको जसपा पदाधिकारीको बैठकले सांसदलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न छुट दिने निर्णय गरेको हो । निर्णयानुसार कोही सांसद तटस्थ बस्न चाहे तटस्थ बस्न सक्नेछन् भने कसैलाई विश्वासको पक्षमा मतदान गर्न मन लागे पक्षमा र विपक्षमा मतदान गर्न मन लागे विपक्षमा पनि मतदान गर्न सक्नेछन् । जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईको टोखास्थित निवासमा करिब साढे दुई घण्टा चले...

सम्बन्धित सामग्री

‘फेरि सांसद किनबेच चल्न सक्छ’

पहिले वामपन्थी शक्तिले केपी ओलीलाई २ तिहाइको समर्थन दिएकै हुन् । यसपालि ओली पनि त्यति शक्तिशाली चाहिँ हुँदैनन् । उनका कमाण्डर तथा सारथीहरु पनि धेरै हारे । उनका पनि सेखी त झरेकै छन् । गठबन्धन टुटाउन र आफ्ना पक्षमा समर्थन जुटाउन अब फेरि चलखेल गर्न सक्छन् । राप्रपाजस्ता दलसँग मिलेर उनले यो मुलुकलाई पार लगाउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पौडेलको सुझाव : राजीनामा दिनुहोस्, पार्टी एकता जोगाउनुहोस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन र पार्टी एकता जोगाउन सुझाव दिनुभएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै नेतृ पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिएर राजनीतिक स्थिरता बनाउन सुझाव दिनुभएको हो । नेकपा विभाजन र संसद विघटन गर्ने कदमका मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली भएको उहाँको भनाई थियो । देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभयो । ‘नेकपा फुट र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम गरेका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिएर पनि नेकपाभित्रको फुट र संसद विघटन गर्ने काममा मुख्यरुपले प्रधानमन्त्री ओली नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ’, पौडेलले भन्नुभयो, ‘त्यसैले देश र जनताको बृहत्तर हीत तथा राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ।’ राजमो उपाध्यक्षसमेत रहेकी पैडेलले संसदमा अब अराजनीतिक सौदावाजी र सिद्धान्तहिन चलखेल बढेर जाने भन्दै राजीनामा दिएर पार्टी एकता बचाउन ओलीलाई सुझाव दिनुभयो । ‘राजीनामा दिएर पार्टी एकीकरण वा संयुक्त सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्दछौं। त्यसो भएमा एउटा स्थीर सरकारको गठन पनि हुनसक्नेछ। अन्यथा संसदमा अराजनीतिक प्रकारको सौदावाजी वा सिद्धान्तहीन चलखेल बढेर जानेछ। र त्यसका दुरगामी दुस्परिणामहरु हुनेछन्। यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ पौडेलले भन्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई मान्यता नदिएपनि दुई पार्टी मिल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यदि पार्टी मिल्नै नसकेको अवस्थामा संयुक्त मोर्चा बनाएर सरकार बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ। ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार बेग्ला बेग्लै रुपमा अस्तित्वमा आएका नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता नै हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, एमालेभित्र नै पनि विभाजन देखिन थालेको छ। हाम्रो विचारमा उनीहरुको बीचमा नयाँ प्रकारले पार्टी एकता हुनुपर्छ । वा त्यो सम्भव नभए दुवैतर्फको संयुक्त मोर्चा बनाएर भएपनि सरकारको सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौं ।’