काठमाडौं । नेपालबाट धेरै निकासी हुने वस्तुमा अलैँची पनि पर्छ । चालू आर्थिक वर्षको साउन देखि जेठ मसान्तसम्म नेपालले विश्वको विभिन्न मुलुकमा ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । तर नेपाली अलैँचीको बजार भारतमा मात्र केन्द्रित भएकाले अलैँचीको बजारका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्नु पर्ने व्यवासायी बताउँदै आएका छन् ।
विभागका अनुसार चालु आवको ११ महीनामा नेपालबाट ९ हजार ३८६ मेट्रिक टन अलैँची निर्यात भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ५ हजार ५० मेट्रिक टन अलैँची निर्यात भएको थियो । गत वर्षको ११ महीनाको तुलनामा यो ११ महीनामा अलैँची निर्यात मूल्यनमा ६९ प्रतिशतले बढेको छ, भने परीमाणमा ८५ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपालबाट भारत, इटाली, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी लगायतको मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । चालु आ.वको ११ महिनाको अवधिमा भारतमा मात्रै ७ अर्ब ६८ करोडको ९ हजार ३४१ मेट्रिक टन अलैँची निर्यात भएको छ। अर्थात कुल निर्यातको ९९ दशमलव ५२ प्रतिशत अलैँची भारतमा मात्रै निर्यातमा भएको छ ।
बढ्दै अलैँची उत्पादन
नेपालमा अलैँचीको उत्पादनका साथै उत्पादन क्षेत्र पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला विकास केन्द्रका अनुसार ६ वर्षमा मात्रै नेपालमा २५ लाख १ हजार ५ सय ३ मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएको छ ।
केन्द्रका अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा २१ हजार ५६२ हेक्टरमा खेती गरिने अलैँचीले ४ लाख १ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा अलैँची उत्पादनको क्षेत्रफल बढेर २२ हजार ९१३ हेक्टर पुगेको छ भने उक्त क्षेत्रमा ४ लाख ३५ हजार ५८४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।
नयाँ गन्तव्य खोज्न आवश्यक: व्यवसायी
नेपाल अलैँची ब्यबसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राज कुमार कार्की नेपाली अलैँचीको मुख्य बजार नै भारत भएकाले भारतमा नेपाली अलैँचीको माग अहिले धेरै भएको बताउँछन् । भारतमा अहिले अलैँचीको आन्तरिक उत्पादन बढ्दो क्रममा भएकाले नेपालले अलैँचीको बजारका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
नेपाली अलैँचीको भारत पछि बंग्लादेश पनि अर्को ठूलो हो। तर बंग्लादेशमा निर्यात गर्दा ३५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने अवस्था भएकाले नेपाली अलैँचीले बंग्लादेशमा अन्य मुलुकबाट जाने अलैँचीसँग प्रतिशपर्धा गर्न नसकेको अवस्था छ, उनले भने, 'भुटानले शून्य करमा बंग्लादेशमा अलैँची निर्यात गरिरहेको छ । त्यसैले नेपाली अलैँची बंग्लादेशमा निर्यात गर्न सरकारले कर लगायतको विषयमा नीतिगत सहजिकरण गर्न आवश्यक छ ।'
उनले नेपाली अलैँची तेस्रो मुलुकमा पनि बेच्ने सम्भावना भएको तर हवाइ भाडा महङ्गो भएकाले तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिएको बताए ।तेस्रो मुलुकमा निर्यात सहजिकरण गर्न युएई जस्तो मुलुकमा गोदामको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘समुद्री मार्गहुँदै कन्टेनरमा धेरै अलैँची निर्यात गर्दा बजार पाउन नै मुश्किल छ । अहिले अलैँची प्राय मसलमसँग मिसाउन मात्र प्रयोग हुने भएकाले युएई जस्तो मुलुकमा भण्डारणको पनि व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
कोभिडका कारण बजार नपाउँदा स्टकमा धेरै अलैँची थियो । तर अहिले लामो खडेरीका साथै किसान नै उत्साहित नभएका कारण खेती पनि घटेको उनले बताए । उनले यो वर्ष अलैँचीको उत्पादन ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म उत्पादन घट्ने प्रक्षेपण गरे। कर्कीका अनुसार आउने वर्ष उत्पादन घट्ने देखिएकाले अलैँचीको मूल्य अहिलेनै केजीको १ हजारसम्म पुगेको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूमात्र औंल्याएको छैन । त्यही प्रतिवेदनले ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई पनि देखाएको छ । समुद्रको बलौटे तट र मरुभूमिमा उभिएका देशहरूले संसारलाई नै उदाहरणीय विकास गरेर देखाइराख्दा हामी भने सम्भाव्यतालाई सिरानी हालेर किन अविकास र अभावैअभावमा बाँच्न बाध्य छौं ? अहिलेसम्म यो प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर खोज्ने प्रयत्नै गरिएन । विकास र समृद्धिका कुरामात्र बाक्लै भए, त्यतिले नपुगेर यसका निम्ति विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्मेलनका पटके प्रहसन गरिए । लगानी किन आएन ? प्रतिबद्धता खर्बौंमा आउँदा लगानी २/४ अर्बमा खुम्चिनुको पछाडि कस्ता अवरोध छन् ? यसलाई मिहीन रूपमा केलाउने र सहजीकरणमा अस्वाभाविक उदासीनताले समय र सम्भावना खेर गइराखेको छ ।
विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ ।
हामीलाई वैदेशिक लगानी किन चाहियो ? राष्ट्रिय योजना आयोगको २५ वर्षे विकास लक्ष्यले दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न अबको करीब १० वर्षमा ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी चाहिने देखाएको छ । आयोगका अनुसार चालू १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाकै लागि पनि ९२ खर्ब रुपैयाँ लगानी जरुरी छ । आयको आधार हेरौं, राजस्वबाट हुने आम्दानी साधारण खर्च धान्नै पुग÷नपुग छ । विदेशी सहायतामा अनुदानको अंश खुम्चिँदै छ । सार्वजनिक ऋण उकालो ग्राफमा छ । अहिले वैश्विक रूपमा पैmलिएको कोरोना महामारीले व्यापार २० प्रतिशतले घटेको विश्व व्यापार संगठनको अनुमान छ । माग र आपूर्तिको शृंखला अवरुद्ध हुँदा त्यसको परोक्ष प्रभाव आन्तरिक आयमा पर्नेमा आशंका छैन । यो महामारी दीर्घकालीन नहोला, भर्खरै राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिर निस्किएर विकासलाई गति दिने समयमै आइपरेको विपत्तिको मूल्य भने गम्भीर हुन सक्दछ । सत्ता र शक्ति स्वार्थका निम्ति स्थायित्वका आधार भत्काउने राजनीतिक प्रवृत्तिको मार बेग्लै छ ।
विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ । साधन र आवश्यकताबीचको उल्लिखित खाडल पूर्तिका निम्ति बाह्य लगानी नभई हुँदैन । अब, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तथ्य नियालौं, एफडीआई इन्टेलिजेन्सका अनुसार विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र अमेरिका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको शीर्ष गन्तव्य हो । अमेरिका बाह्य लगानी भित्र्याउन अनेक उपायमा उत्रिएको छ । चीनसँगको व्यापार झगडादेखि व्यापार र पर्यावरणका बहुपक्षीय संस्थाप्रति असन्तोष यही रणनीतिका उपक्रमहरू हुन् । सन् २०२० मा अमेरिकाले पश्चिमी यूरोपका देशबाट ६१ विलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याएको छ ।
अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र चीनले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी लगानी आकर्षित गरेको तथ्यांक छ । बितेको वर्ष चीनमा २९ दशमलव ७ विलियन अमेरिकी डलरबराबरको बाह्य लगानी आएको छ । बेलायतलाई यूरोपमै लगानीको प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ । दक्षिण छिमेकी भारतले लगानीलक्षित कानूनमा व्यापक सुधार गरेको छ । कर संरचनादेखि उत्पादन लागत घटाउन नीति र प्रक्रियागत पुनःसंरचनामै उत्रिएको भारत अहिले लगानी भिœयाउन झनै लचिलो बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य खेलाडीहरूबीच यस्तो होड चलिराख्दा नेपालको लगानी वातावरणबारे सार्वजनिक भइराखेका नकारात्मक तथ्यसहितका प्रतिवेदनले लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ ? सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी गरिराखेको छ । तर, यस्ता प्रतिवदेनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कसरी प्रभावित होला ? यतिखेर मुख्य चिन्ता, चासो र सुधारको विषय यही बन्नुपर्छ ।
तथ्य यो पनि हो कि, अहिले विश्वले सामना गरिराखेको कोरोना महामारीले विश्वव्यापी लगानी प्रवाह खस्किएको छ । एफडीआई इन्टेलिजेन्सको खोजले सन् २०२० मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका योजना र पूँजी लगानी दुवै घटेको छ । गत वर्ष यस्तो लगानी एकतिहाइले घटेकोे छ । सन् २०१९ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका १६ हजार ८१६ परियोजना सञ्चालनमा थिए । सन् २०२० मा यो संख्या ११ हजार २२३ मा झरेको छ । यी योजनामा कुल पूँजी लगानी ३४ प्रतिशतले खुम्चिएर ५२८ दशमलव २ विलियन डलरमा सीमित छ । यसबाट रोजगारीमा ४१ प्रतिशत कटौती भएर १ दशमलव ४ मिलियनमा समेटिएको प्रतिवेदन छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)को वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट २०२० ले पनि सन् २०२१ मा विश्वव्यापी लगानी प्रवाह ५ देखि १० प्रतिशतसम्म घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा घट्दो वैदेशिक लगानी प्रवाह र त्यसमाथि शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा छ । यस्ता देशहरू स्रोत तानातानमा आमनेसामने हुँदा हामीसँग लगानी भिœयाउने आकर्षण के हुन सक्दछ ? कार्यान्वयनको तहमा सुधारको प्रत्याभूति नभएसम्म सुधारका प्रतिबद्धतामात्र लगानी भित्र्याउन पर्याप्त हुँदैनन् ।
डुइङ बिजनेश सूचक २०२० मा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ स्थान माथि उक्लिएर ९४औं स्थान सुरक्षित गरेको छ । व्यवसायको प्रक्रिया, पूँजीको महँगो लागत, न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झट, अधिक समय र अदृश्य खर्चजस्ता कुरामा सुधार छैन । गतवर्ष नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनमा व्यवसायीले आप्mनो आयको ३५ प्रतिशतसम्म घुसमा खर्च गर्नु परेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो ।
नेपाली वस्तुको बा≈य बजारमा पहुँच निकै दयनीय छ । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालले ९२ रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात ८ रुपैयाँ मात्र छ । २ दशकअघिसम्म निर्यातको योगदान २३ प्रतिशत थियो । अहिले जति निर्यात भएको छ, त्यो पनि आन्तरिक कच्चा पदार्थको प्रवर्द्धन र वास्तविक मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित नभएर भन्सार महसुल अन्तरले दिएको अल्पकालीन लाभको उपज बढी हो । विश्व बैंकका अनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षभन्दा बढी टिक्न सेकेको छैन । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनमा टिकाउ नीति लिन सकेको छैन । पाम आयल प्रतिबन्धपछि बितेको वर्ष निर्यातमा भटमास तेलले दिएको भरथेग यसैको निरन्तरता हो । एक जमानामा राम्रै निर्यात परिमाण दिएका वनस्पति घ्यू, तामा, जिंक उद्योग अहिले इतिहास भइसके । गलैैंचा, तयारी पोशाक र पस्मिनाको त्यही हविगत छ । नेपालबाट केही वर्षअघिसम्म खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो, अहिले हाम्रो भान्छा चलाउन पनि भारतबाट चामल र तरकारी भित्र्याउनु परेको छ ।
विश्व बैंकको हालैको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको उल्लेख छ । निर्यात भने १ अर्ब डलरको हाराहारीमा छ । गत वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यातको तथ्यांक भन्सार विभागसित छ । यसमा भटमासको तेलको योगदान मुख्य छ । नेपालको निर्यात क्षमता र क्षेत्र दुवै घटेको छ । सन् २००९ मा नेपालले १४६ देशसित व्यापार गरेकोमा अहिले यो संख्या १२५ छ । निर्यातयोग्य वस्तुको संख्या १ हजार १६७ बाट १ हजार ९३ मा खुम्चिएको छ ।
आन्तरिक होओस् वा बाह्य, सबै खालको लगानीका लागि प्रतिफल मुख्य शर्त हो । लगानीले प्रतिफल दिन बजार चाहिन्छ । नेपालको ३ करोड जनसंख्या र उपभोग क्षमताले ठूलो परिमाणमा आउने लगानीलाई लाभ निश्चित गर्न सक्दैन । भारतमा आउने लगानीकर्ताले त्यहीँको उपभोक्तालाई लक्षित गर्यो भने व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हुन सक्दछ । हामीकहाँ आन्तरिक बजार र उभोगलाईमात्र लक्ष्यमा राखेर हुँदैन । बाह्य बजारलाई लक्षित गर्ने हो भने यहाँको बस्तु र सेवा तुलनात्मक प्रतिस्पर्धी हुनु प्राथमिक शर्त हो । प्रतिस्पर्धी उत्पादनको आधार नभेटिनु बाह्य लगानी आकर्षित नहुनुको मुख्य कडी हो । जति नीति तथा प्रक्रियागत विरोधाभासहरू छन्, ती सबैले प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई नै कमजोर बनाइराखेका छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई बाह्य बजारमा स्थापित हुने आधारको प्रत्याभूति नभएसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रट आलापमात्रै हुनेछ ।
