इस्टोनियाका सरकारी र निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानी गर्न ऊर्जामन्त्रीले गरिन् आग्रह

वैशाख ९, काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग नेपालका लागि इस्टोनियाकी नवनियुक्त राजदूत केटरिन किभीले शुक्रवार शिष्टाचार भेट गरेकी छन्। मन्त्रालयमा आयोजित उक्त अवसरमा दुवै जनाले आपसी सम्बन्ध र चासोका विविध विषयमा छलफल गरेका छन् । भेटमा मन्त्री भुसालले दुई देशबीचमा जनस्तरको सम्बन्ध अझै विस्तारका लागि पर्यटन आवागमनलाई थप प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले विश्वका बहुपक्षीय मञ्चमा दुई देशको धारणा समान रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि थप सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।  जलविद्युत् विकासमा नेपाल निरन्तर लागि परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘नेपाल जलविद्युत् लगानीको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। इस्टोनियाका सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु।’ साथै उनले आगामी दिनमा दुई देश बीचको सम्बन्ध थप विस्तार हुने विश्वास पनि व्यक्त गरिन्।  त्यस अवसरमा राजदूत किभीले इस्टोनिया ‘साइबर’ सुरक्षामा सबल देश रहेको जानकारी दिंदै नेपालसँग सहकार्य गर्न सकिने बताइन्। उनले ‘ई–कमर्स’ का विषयमा पनि इस्टोनिया र नेपालबीच सहकार्य गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारी तवरमा छलफल आवश्यक रहेको बताइन्।  नेपाल र इस्टोनियाबीच सन् १९९२ देखि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो ।  

सम्बन्धित सामग्री

लगानी किन हुँदैन ?

आर्थिक रूपान्तरणका लागि ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेगरी कानुनी सुधार, प्रशासनिक संरचनामा सुधार र नीतिगत व्यववस्थाहरूमा सुधार ल्याउँदै पनि आएको छ । लगानीकर्ताहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ । तर, स्वदेशी र विदेशी लगानी अपेक्षित परिमाणमा बढिरहेको भने देखिन्न । किन लगानीकर्ता लगानी गर्न किचकिचाइरहेका छन् त ? बोर्डले लगानी नआउनुको कारण पत्ता लगाएर समाधान गरी लगानी बढाउने बताएको त छ तर व्यवहारमा यस्तो भइहाल्ला भनेर विश्वास गर्ने ठोस आधार भने हालसम्म देखिँदैन । उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै करीब १ खर्ब ४६ अर्ब बराबरको स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । यिनमा १ खर्ब २२ अर्ब बराबरका ८७ उद्योग स्वदेशी लगानीका रहेका छन् । तिनमा २६ वटा ठूला, ३४ मझौला र २७ ओटा साना उद्योग रहेका छन् । त्यस्तै, २४ अर्ब बराबरको १ सय ७ ओटा विदेशी उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग दर्ताको संख्या ठूलै देखिए पनि यो संख्या विगतको भन्दा कम हो । यसरी दर्ता भएका सबै उद्योग सञ्चालनमा आउँछन् भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन । खासगरी, वैदेशिक लगानीका उद्योगहरू दर्ता भए पनि लगानी नै ल्याउने काम निकै कम देखिएको छ । ठूला लगानीका लागि सहज बनाउन गठित लगानी बोर्डले पाँच वर्षभित्र १० खर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी भित्र्याउने रणनीतिक लक्ष्य लिएको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दुई वटा लगानी सम्मेलनसमेत आयोजना भइसकेका छन् । बोर्डको अपेक्षाअनुरूप लगानीका केही प्रस्ताव नआएका पनि होइनन् । तर, प्रस्तावित लगानीकर्तालाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्न नसक्दा लगानी नै भित्रिन भने सकेको छैन । बोर्डले यसको कारण पत्ता लगाएर लगानी बढाउने बताएको त छ तर व्यवहारमा यस्तो भइहाल्ला भनेर विश्वास गर्ने ठोस आधार भने हालसम्म देखिँदैन । यसो हुनुमा यहाँको कर्मचारीतन्त्रले राम्ररी काम नगर्नु एउटा कारण हो । नेपालको समग्र प्रणालीले नै यस्तो निकम्मा हुँदै गइरहेको छ कि कुनै पनि संयन्त्रले समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् र जिम्मेवारी पूरा नगरेमा दण्डित गर्ने कुनै व्यवस्था पनि देखिँदैन । संसद्मा विचाराधीन दर्जनौँ विधेयक वर्षौंदेखि थन्किएर बसेका छन् । सरकारी नीतिहरूमा ठूला ठूला लक्ष्य राखिए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक छ । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू नै निर्णायक र नियामक क्षेत्रमा पुग्ने र त्यसैअनुसार काम गर्ने अवस्थासमेत छ । तर, यसलाई वस्तुनिष्ठ भएर समीक्षा गर्दै सुधार गर्नुभन्दा एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर आफू चोखो बन्ने प्रयत्नमा नै नेतृत्व वर्ग केन्द्रित रहेको छ । त्यही भएर लगानीका प्रस्ताव लिएर आएका डंगोटे जस्ता कम्पनी लगानी नगरी फिर्ता जानुपर्ने अवस्था आएको हो । नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्न सम्भावना नभएको होइन । यही सम्भावना देखेर नै उनीहरूले लगानीका लागि चासो दिएका हुन् । तर, पैसा लगानी गर्नुअघि हरेकले मुनाफाको सुनिश्चितता, लगानी फिर्ता लैजान सक्ने अवस्था, स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण आदि पक्ष हेर्ने गर्छन् जुन स्वाभाविक र आवश्यक पनि हो । नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूले राम्रो मुनाफा आर्जन गरिरहेका छन्, मुनाफा आफ्नो देशमा लैजान पनि खासै अवरोध भएको देखिन्न । तैपनि, उनीहरू नेपालमा थप लगानी गर्न र व्यवसायलाई थप विस्तार गर्न किन उत्साहित भइरहेका छैनन् त ? यो प्रश्नको गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्र चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी, उसले हेर्ने भनेको लगानीको सुरक्षा र मन नलागे लगानी झिक्ने सहज व्यवस्था नै हो भन्न सकिन्छ । तर, नेपालमा नीतिगत अस्थिरताका कारण कोही पनि लगानी सुरक्षित रहनेमा विश्वस्त छैनन् । त्यसैले लगानी प्रस्तावको आँकडामा रमाउनुभन्दा वास्तविक लगानी आउन नसक्नाका कारण खोजी उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।