बैंकहरुबीच मुद्दती निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा रोक्न नयाँ व्यवस्था

सहकारीमा बढ्दो समस्या र विकृति

२०७८ असारमा ९ दशमलव ८ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भई उक्त आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १३९९ अर्ब ३ करोड रहेकोमा २०७९ साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आई ७५ अर्ब ९६ करोड रहेको थियो । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा बंैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि, न्यून कर्जा प्रवाह, आयात निर्यातमा कमी, राजस्व असुलीमा गिरावट, पूँजीगत खर्चमा कमी, पूँजी बजारमा सुस्त कारोबार, घरजग्गा कारोबारमा कमी, मुद्रास्फीति वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादनमा समेत कटौती भएको छ । हाल बा≈य क्षेत्र सुधारोन्मुख देखिँदा आन्तरिक आर्थिक सूचकाङ्कहरू अझै सुधारोन्मुख देखिएका छैनन् । सहकारी क्षेत्र समेत प्रभावित हुँदा निक्षेपकर्ताले नगद झिक्न नपाएको, ठूला सहकारीका कार्यालय बन्द गर्नुपरेको, निक्षेपकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका तथा सञ्चालकहरू फरार रहेको जस्ता समस्या देखिएका छन् । सहकारीमा आएको समस्यालाई उजागर गर्नुपूर्व मर्म र सिद्धान्तलाई ह्दयंगम गर्नुपर्छ । स्वैच्छिक र खुला सदस्यता, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, सदस्यहरू बीच सहयोग जस्ता विशिष्ट सिद्धान्तहरूको कारण समुदायमा सामाजिक सद्भाव र आर्थिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि भई विश्वभर सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन् । निश्चित भूगोलमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरू शेयर सदस्य भई कारोबार गर्ने र कर्जा सापटी लिने प्रणाली विकसित भई प्रत्येक वर्ष साधारणसभाबाट नीति र कार्यनीति पारित गरी विनियमावलीको अधीनमा रही दैनिक कारोबारहरू सञ्चालन गरिने, शेयर सदस्यहरूले स्वनियमन गर्ने भएकाले बंैक वित्तीय संस्थाहरूलाई जस्तो कठिन नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनको आवश्यकता सहकारी क्षेत्रमा देखिएको छैन । निरीक्षण, सुपरिवेक्षणका लागि संस्था स्थापना गर्नु कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउनु र साधारण खर्चको वृद्धि गर्नु मात्रै हो । सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन वास्तविक शेयरधनीहरूले मात्र गर्नुपर्छ । सहकारीअन्तर्गत बचत तथा ऋण, उत्पादन, भण्डारण, सेवाप्रवाह लगायत १६ प्रकारका संस्था दर्ता भए तापनि केही संस्था बन्द तथा मर्जरमा गएकाले मुलुकभर २९ हजार ८८६ संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । संघीय सरकारअन्तर्गत १२५ (०.४१) प्रतिशत, प्रदेशअन्तर्गत ६००२ (२०.०८) प्रतिशत र स्थानीयअन्तर्गत २३,७५९ (७९.४९) प्रतिशत सञ्चालित छन् । कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत अर्थात् ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ जना सहकारीमा आबद्ध रहेका छन् । यी मध्ये ४० लाख ९२ हजार ३ सय ९५ महिला सदस्य र ३२ लाख १५ हजार ६८ पुरुष सदस्य रहेका छन् । सहकारीमा ९४ अर्ब १० करोड ५१ लाख १५ हजार ८ सय ३ शेयर पूँजी परिचालन हुँदा रू. ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४ सय ७३ निक्षेप संकलन भई ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख ११ हजार ३ सय ८१ कर्जा लगानी भई ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भइरहेको छ । उल्लिखित सूचकाङ्कहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै केही संस्थामा समस्या देखिएकाले सरकारबाट १२ ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषित गरी कारबाही अगाडि बढाइएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ दफा ५० (४) मा बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने दफा ५१ सन्दर्भ ब्याजदर दफा ४१ बमोजिम सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । संस्थाहरूको मार्गदर्शन प्रयोजनको लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था रहे तापनि हाल विन्दुगत रूपमा तोकिएको ब्याजदरले सहकारी सञ्चालनमा मुख्य समस्या सृजना गरेको देखिएको छ ।  वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहकले ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा गरी धेरै कर्जा लिने भएकाले साना उद्यमी व्यवसायीहरूलाई कर्जा लिन र ब्याज आर्जन गर्न सहकारी संस्थाहरू उपयुक्त माध्यम बनेका छन् । वित्तीय संस्थाहरूमा भन्दा औसतमा ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म सदस्यहरूले बढी ब्याज माग गर्ने भएकोले पछिल्लो समयमा बंैकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतमा रहँदा सहकारीलाई समस्या हुने गरी विभागले २०७६/४/१७ मा सन्दर्भ ब्याजदर विन्दुगत रूपमा १६ प्रतिशतसम्म लिन निर्देशन दियो । २०७७/०७/१५ गते देखि लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदरको सीमामा आफ्ना सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशत र बचत तथा ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी कायम हुने गरी ब्याजदर लागू गर्न निर्देशन जारी गर्‍यो । यी दुवै निर्देशनहरू सदस्यहरूबाट नियमन हुने सहकारीका लागि हालको असहज परिस्थितिमा उपयुक्त हुने नदेखिएकाले संस्थाहरू धराशयी बनाउने मुख्य कारण निर्देशित ब्याजदर देखिएको छ । निक्षेपकर्ताबाट बढी ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्नुपर्ने तर कर्जाको ब्याजमा सीमा तोकिनुले सहकारी संस्थाहरूले विविध उपाय अवलम्बन गरी घरजग्गा र शेयरमा लगानी गरे । शेयरबजार घट्दो क्रममा रहँदा घरजग्गाको कारोबार स्थिर रहन पुग्यो । यी दुवै क्षेत्रमा लगानी गरिएको रकम असुली गर्न नपाएको र निक्षेपकर्ताले एकै पटक रकम माग गरेको तथा निर्देशन जारी गर्ने विभाग र कर मात्रै उठाउने सरकारले समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायहरू खोजी संरक्षण नगर्दा सहकारीले अविभावकविहीन भई आजको समस्या भोगिरहेका छन् । यसका अतिरिक्त सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी योजना बनाउने क्षमता राख्न सकेको देखिएन । संस्था र शेयर सदस्यलाई उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न, संस्थागत र व्यावसायिक योजना बनाउन, बचत/कर्जालाई आर्थिक मन्दीको समयमा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न, संस्थाको क्षमताअनुसार पूँजीको यकीन गर्न, नाफामा वृद्धि र अनावश्यक खर्च कटौती गरी शेयर सदस्यलाई उचित प्रतिफल प्रदान गरी पूँजीकोष वृद्धि गर्न असफल देखिएका छन् । सञ्चालक समिति/प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले शक्ति केन्द्रीकृत गरी दुरुपयोग गरेको, कर्मचारीलाई उचित तालीमको व्यवस्था गरी काममा लगाउन नसकेको, आर्थिक गतिविधिको सूचना सदस्यहरूलाई प्रवाह नगरेको, समयसापेक्ष कार्य योजना नीति र रणनीति नबनाएको, सहकारिताको भावनाअनुरूप चुक्ता पूँजी, मुद्दती निक्षेप, मासिक बचत र कर्जा प्रवाहलाई उचित विश्लेषण गरी तरलता व्यवस्थापनका लागि अनुपात विश्लेषण नगरी कर्जा प्रवाह गर्नेगरेको पाइन्छ ।  व्यवस्थापनको अक्षमता र सञ्चालक समितिको मौन समर्थनले सहकारीमा आजको समस्या निम्तिएको छ । सरकारले सहकारीलाई स्थापना र सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरी विभागले सञ्चालनको उपयुक्त मार्गदर्शन निर्देशनहरू मात्र जारी गर्न उपयुक्त देखिन्छ । सहकारीको लागि स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गर्न छुट्टै संस्थाको आवश्यकता देखिँदैन र सम्भव पनि छैन । निरीक्षण, सुपरिवेक्षणका लागि संस्था स्थापना गर्नु कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउनु र साधारण खर्चको वृद्धि गर्नु मात्रै हो । सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन वास्तविक शेयरधनीहरूले मात्र गर्नुपर्छ । सञ्चालकको विश्लेषणात्मक क्षमता र सदस्यहरूको निरन्तर निगरानीबाट मात्र संस्था दिगो रूपमा सञ्चालन र निरन्तर प्रगति गर्न सक्ने देखिन्छ । कर्जा लिएपछि भुक्तानी गर्नुपर्दछ भन्ने चेतनाको अभाव र राज्य पक्षले सहकारीलाई संरक्षण नगरिदिएकाले खराब नियतले कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा उपभोग गर्ने र जथाभावी रूपमा शेयर, घरजग्गामा लगानी गर्ने होडबाजीले समस्या निम्त्याएको छ । यसलाई रोक्न इमानदार सदस्यहरू, नियमित सानो रकमको बचत, उत्पादकत्व सृजना गर्ने कार्यक्रमलाई निश्चित कार्यविधिको आधारमा कर्जा प्रवाह, मासिक कर्जाको किस्ता असुली र शेयर घरजग्गामा संस्थाको प्रयोजनका लागि बाहेक लगानी नगर्ने, निश्चित प्रतिशतको तरलता व्यवस्थापन र सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तको जानकारी भएका व्यावसायिक सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट संस्था सञ्चालन गर्दा समस्या आउन सक्ने सम्भावना कम रहन्छ । सदस्यहरूको स्वनियमनमा सञ्चालन गर्न सक्ने आधारहरू तयार गरी सहकारी सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरणको विकास गर्नु समस्याको दिगो समाधानको उपाय हुनसक्छ ।   लेखक बंैकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।