२०७७ माघ ११ गते निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण गर्दाको सम्पूर्ण अन्तरिम व्यवस्थालाई मात्र मान्यता दिएको फैसला ग¥यो । अर्थात् महाधिवेशन नहुञ्जेल दुई अध्यक्ष (केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल) को संयुक्त दस्तखतले मात्र औपचारिक मान्यता पाउने भयो । पार्टीका बैठक अध्यक्षद्वयको सहमतिमा एजेन्डासहित तय गरी महासचिव विष्णु पौडेलले बोलाउनुपर्ने भएको छ । पुस ५ यता गरिएका तमाम फेरबदल बदर भएको छ ।
निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयन पत्रमा नेकपाको विवादपूर्व सचिवालयले गरेको निर्णयअनुसार केपी ओलीबाहेकको दस्तखतलाई चिन्न पनि मिलेन । अब अविभाजित नेकपाको नामबाट चुनावमा जानेले यो अनुशासन मान्नुपर्नेछ । माधव नेपाल औपचारिक अध्यक्ष रहनु भएन ।
पार्टी एकीकरण गर्दा दुई वर्षभित्र अधिवेशन गरिसक्ने भनिएको छ । अहिले तीन वर्ष बितिसक्यो । अर्थात् महाधिवेशनको अख्तियारी लिएर दुवै अध्यक्षले आपसी सहमतिमा छान्नुभएका तमाम मनोनीत केन्द्रीय सदस्यको म्याद सकियो । केन्द्रीय समितिबाट निःशृत सबै निकाय अनौपचारिक भइसके ।
दाबी विरोधमा विरोधाभास