भू–उपयोग नियमावलीमा जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा प्रयोजनमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्काे प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
दाङ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भू-उपयोग नीति बनाउने नेपालकै पहिलो पालिका बन्यो । गतको साउन महिनामै भू–उपयोग नीति बनाएर कार्यान्वयनका लागि नापी र मालपोत कार्यालयलाई पठायो । तर त्यो नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । भू–उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको हो । त्यहीअनुसार तुलसीपुर […]
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भू–उपयोग नीति बनाउने नेपालकै पहिलो पालिका बन्यो । गतको साउन महिनामै भू–उपयोग नीति बनाएर कार्यान्वयनका लागि नापी र मालपोत कार्यालयलाई पठायो । तर त्यो नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।भू–उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको हो । त्यहीअनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पहिलोपटक भू–उपयोग नीति बनाएर नापी र मालपोत कार्यालयमा पठाएको थियो । तर त्यो लागू गर्न सकिने अवस्थामा न
प्रदेश १ का उद्योगको औसत क्षमता उपयोग घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अर्धवार्षिक अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ को पहिलो ६ महिनामा प्रदेश १ का उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग घटेर ४८.९ प्रतिशत भएको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रदेश १ का १४ जिल्लामा गरेको अध्ययनले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग […]
२४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले जग्गाको खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिनमा बस्ती विकास रोक्ने गरी भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको छ । यसअघि जारी भएको भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि नियमावली जारी भएको हो, जुन राजपत्रमा मंगलबार प्रकाशित भएको छ । नयाँ नियमावलीमा एउटा उद्देश्यमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । अर्थात […]
काठमाडौँ – सरकारले भूमिको समुचित उपयोग गर्न संघीय भू उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो व्यवस्था गरिएको हो। बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कार्यलाई […]
काठमाडौं । सरकारले भूमिको समूचित उपयोग गर्न संघीय भू-उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैगरी बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थिति […]
सरकारले भू–उपभोग नियमवाली निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । कृषि योग्य जमिन र किसानको हकहितको संरक्षण गर्दै कृषि उत्पादकत्व बढाएर कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र विविधिकरण गर्ने गरी भू–उपयोग नियमवाली निर्माण गर्न लागिएको हो ।भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भू–उपयोग नियमावली निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएकी छिन् । मन्त्री श्रेष्ठले भू–उपयोग […]
विशन देव जोशी
राज्यको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको सीमित भूमिको उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई मार्गदर्शन गर्नको निमित्त भू–उपयोग नीतिको तर्जुमा गरिएको हुन्छ । यस्तो नीतिको अभावमा भूमिको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित प्रयोग हुन गई भूमिको उपयोग र नियन्त्रण राज्यको आवश्यकता अनुसार गर्न सकिँदैन ।
जहाँ उपयुक्त र प्रभावकारी भू–उपयोग नीतिको अभाव हुन्छ, त्यहाँ जमिनको अव्यवस्थित खण्डीकरण भई उत्पादनयोग्य भूमि क्षयीकरण हुँदै जान्छ । यसका साथसाथै प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिक दोहन हुने र कालान्तरमा प्राकृतिक प्रकोपको समस्या विक...
उद्योगी, व्यापारी एवं करदातालाई आर्थिक ऐन–२०७७ ले दिएको छुट सुविधा उपयोग गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले अपिल गरेको छ ।
यो सुविधा फागुन मसान्तसम्म लागू हुने भएकाले सेवाग्राहीले समयमै आआफ्ना कर चुक्ता गरी सुविधा उपयोग गर्न कार्यालय प्रमुख विमल सापकोटाले आग्रह गरे । यस सुविधाबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व बढ्ने र करदाता नियमनमा बाँधिने भएकाले यसबाट सबैले सुविधा लिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
कार्यालयले जारी गरेको अपीलमा कुनै पनि व्यक्तिले स्थायी लेखा नं नलिई विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेक...
