विमलेन्द्र निधिको नियति– न भुइँको, न गोजीको अवस्थामा !

भाडाका जहाज लिने नेवानिको तयारी: बाइडबडीकै नियति भोेग्ने आशंका

नेपाल वायुसेवा निगम त्यस्तो सरकारी संस्थान हो जुन न बन्द गराउन सकिन्छ न त सञ्चालन गर्न नै सकिन्छ । यो भालुको कम्पट बनेको छ । नेपालको पर्यटनका लागि निगमको सुधार पहिलो र महत्त्वपूर्ण आधार हो । यसको सेवा जति धेरै विस्तार हुन्छ त्यति नै पर्यटकको आगमन र पर्यटन आय बढ्छ । नेपालले औद्योगिक विकास गरेर आफूलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउन कठिन देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादन बढाएर आर्थिक लाभ लिन नेपालले कसैसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि औद्योगिक उत्पादनमा लाग्नु लागत र लाभका हिसाबले बुद्धिमानी ठहरिन्न । कृषि उत्पादनबाट आयात कम गर्न सकिन्छ । तर, त्यसमा पनि निकै कठिन परिस्थिति छ किनभने भारत, चीन, अमेरिका जस्ता देशले प्रविधिको व्यापक प्रयोग र सरकारी अनुदानका कारण निकै सस्तोमा ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन बढाइरहेका छन् । आफ्नै देशको उत्पादन भनेर कसैले पनि महँगोमा खरीद गर्दैन । त्यसैले नेपालले जुन कुरामा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन त्यस्ता वस्तु र क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिनु हुँदैन । सेवा व्यापारमा भने नेपालको सम्भावना छ । खासगरी पर्यटन नेपालको आर्थिक विकासका लागि धेरै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएको छ । पर्यटनको मुख्य माध्यम वायुसेवा हो तर नेपालको वायु सेवा उदेकलाग्दो छ । पहिलो त पर्याप्त विमान छैन, दोस्रो भएका विमानले पनि उडान गर्न सकेका छैनन्, तेस्रो सरकारी कम्पनी भएकाले सधैं विवाद र भ्रष्टाचारको चक्रमा परिरहन्छ । अर्को, यसले केही नयाँ सोच ल्यायो भने पनि केही गर्न आँट्यो भने नयाँ शीर्षकमा भ्रष्टाचार गर्न आँट्यो भनेर सबैले आक्षेप लगाउन थालिहाल्छन् । अहिले निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानलाई नियमित गर्न भाडामा जहाज ल्याउन अन्तरराष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको छ । भएका विमान नउडाउने, ग्राउन्डेड गराउने अनि नयाँ विमान किन भनी उसको आलोचना हुन थालिसकेको छ । धेरै दृष्टिकोणले यो आलोचना सही पनि देखिन्छ । सरकारी जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर दुईओटा न्यारो बडी र दुईओटा वाइडबडी विमान किनेको नेपाल वायुसेवा निगममा सुधारका लागि ९ भन्दा बढी समिति बनाइए । ती समितिका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हिम्मत कुनै पनि सरकारले गरेन । एक त यसो गर्दा निगमलाई दुहुनो गाई बनाउन पाइँदैन, अर्को, निगम बेचेको वा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्छ । अर्काे कर्मचारी युनियनको विरोध यति चर्को हुन्छ कि तिनलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । तर पनि पछिल्लो समय निगमको सुधारका लागि केही काम भएको छ । यसले किस्ता पनि तिरेको छ । त्यस्तै थप विमान किनेर वा भाडामा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनामा निगम लागिपरिरहेको छ । भएकै जहाज व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा किन नयाँ जहाजका लागि निगमले टेन्डर आह्वान गर्‍यो भन्ने प्रश्न धेरैको छ । वायुसेवा उद्योग निकै जटिल प्रकारको हुन्छ । यसको उडान तालिका, विमान मर्मत, जगेडा विमान र कर्मचारीको व्यवस्थापन सोचेजस्तो सहज हुँदैन । त्यसैले बढी जहाज हुँदा उडान नियमित गर्न सजिलो हुन्छ जसले कम्पनीको विश्वसनीयता बढ्छ । नेपालमा वायुसेवा व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति नै नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ । अर्को, सरकारी संस्थान भएकाले कसैले पनि जोखिम लिएर काम गर्न चाहेको देखिँदैन । त्यसमाथि दुहुनो गाई बनाएर स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम त सरकार, कर्मचारी, एजेन्ट आदि सबैलाई हुने नै भयो । निगमले ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई नियमित रूपमा किस्ता तिरिरहेको समाचार आएको छ । तर, उडान अनियमित भएको समाचार उत्तिकै आइरहेकाले नाफा कमाएरै किस्ता तिरेको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट छैन । आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि विमान थप्ने तयारी भइरहेको मात्र छैन थप ऋण लिन पनि पहल भइरहेको छ । यो थप ऋण किन लिन लागेको भनी निगमको आलोचना पनि भइरहेको छ । कोषबाट लिएको ऋणको ब्याज महँगो छ । अहिले त्योभन्दा सस्तोमा बजारमा ऋण पाइन्छ भनेर त्यसका लागि पहल गरेको निगमको भनाइ छ । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि घाटा कम गर्न सस्तो ब्याजदरको कर्जा खोज्न सुझाएको छ । यसरी घाटा कम गर्ने उपायलाई सही मान्न सकिन्छ । निगमले अहिले न्यारो बडीको विमान भाडामा लिन आँटेको छ । नेपालमा जुन संख्यामा हवाई यात्रु बढेका छन् त्यसको अनुपातमा निगमले व्यवसाय गर्नै सकेको छैन । कुनै बेला अन्तरराष्ट्रिय हवाई यात्रुको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय निगमको हातमा थियो । त्यो अहिले इतिहास बनेको छ । नेपालमा हवाई यात्रुको संख्या निकै बढेको छ भने निगमको अंशचाहिँ निकै घटेको छ । यस्तोमा निगमलाई थप जहाज आवश्यक नै देखिन्छ तर निगमको व्यवस्थापन चुस्त नबनाउने हो भने विमन थपे पछि निगमले कमाउनेभन्दा डुबाउने बढी नहोला भन्न सकिँदैन । निगमको साख अहिले विगतमा जस्तो छैन । यो साखलाई उठाउन थप विमान आवश्यक पर्छ । भएका विमान ग्राउन्डेड गराएर नयाँ विमान भाडामा ल्याउन लागेको आरोपबाट बच्न निगमले यथार्थ र विश्वसनीय योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा नेतृत्व फेरिरहनभन्दा योग्य व्यक्तिलाई निश्चित वर्ष लक्ष्यसहित ढुक्कसँग काम गर्न दिनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सन् २०२३ मा अहिलेसम्मकै धेरै यात्रु आवतजावत गरेका छन् । एक वर्षमा ४५ लाख ४१ हजार १३७ जनाले आवतजावत गरेको तथ्यांक पाइन्छ । अन्तरराष्ट्रिय यात्रुको आवतजावत बढे पनि निगमले त्यसको हिस्सा लिन सकेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक दुवै आवागमनको निगमको अंश खासै छैन । त्यसैले यो अंश बढाउन आवश्यक छ । ५० अर्ब घाटा बेहोर्दै त्यसको १० प्रतिशतको ब्याज तिरिरहेको निगमलाई उठाउन भएका जहाजको सेवा चुस्त बनाउनु र बजार विस्तार गर्नु आवश्यक छ । पटकपटक गठन भएका अध्ययन समितिको राय पनि यही छ । तर, निगमले भइरहेकै गन्तव्यमा सकिने जति उडान गर्न भ्याएको छैन । विज्ञले जहाज थप्न पनि सुझाव दिएका छन् । तर, निगमको व्यवस्थापन नसुधार्ने हो भने विमान थप्नुको प्रयोजन देखिँदैन । दालचामलको व्यापार गर्न त योजना चाहिन्छ भने वायुसेवाका लागि गतिलो व्यापारिक योजना आवश्यक पर्नु स्वाभाविकै हो । व्यापारिक योजनाले मात्रै पुग्दैन खासमा गतिलो दीर्घकालीन रणनीति नै चाहिन्छ । भएकै दुई न्यारोबडी जहाजको १८ घण्टा अन्तरराष्ट्रिय उडानको क्षमतालाई १० घण्टामा खुम्च्याइरहेको छ निगम व्यवस्थापनले । यस्तोमा निगमको योजनालाई कसैले पनि विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । धमिजादेखि लाउडा हुँदै चेज एयर र चाइना साउथवेस्ट प्रकरणमा जहाज भाडामा लिने, कमिशन खाने र निगमलाई खाल्डामा हाल्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले निगमले विश्वास प्राप्त गर्ने नीति बनाउनु पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । यसले गरिखान्छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने निगमलाई जहाज किन्न सरकारले पैसा दिनुपर्दैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउने र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने हो भने पनि पैसा उठ्न सक्छ । पर्यटन व्यवसायी पनि यसमा लगानी गर्न तयार छन् । तर, मुख्य कुरा व्यवस्थापन सही हुनुपर्छ र त्यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निगम व्यवस्थापन हौसिएर विदेशी साझेदार भित्त्याउन बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा लागेको थियो । त्यस्तै नेवानिको व्यवस्थापन करारमा दिने कुरा पनि उठेको थियो । तर, अहिले सरकारले करार व्यवस्थापन र रणनीतिक साझेदारको विषय उठाएको छैन । अहिले नेवानिको समस्या भनेको बाइडबडी जहाजले व्यवसाय गर्न नसक्नु हो । बाइडबडी नभई हुँदैन भनेर किनियो तर अहिले त्यही घाँडो भएको छ । यसलाई चलाउन नसक्ने अवस्था थियो भने त्यो किन किनियो, त्यसमाथि कारबाही हुनुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो केही भएको छैन । जसले जहाज खरीद गर्न मुख्य भूमिका खेल्यो उसैलाई केही वर्ष निगमको नेतृत्व दिएको भए शायद यस्तो हुन्थेन । नेतृत्वलाई प्रश्न उठाउन पनि मिल्थ्यो । अहिलेको सरकारले पनि अध्ययन समिति बनायो । आफ्नै पार्टी निकट व्यक्तिको नेतृत्वमा समिति बनाएपछि उसले निजीकरणको पक्षमा सुझाव दिने कुरा आएन । निगमलाई सरकारी कम्पनी बनाउने कुरा भ्रष्टाचारलाई जोगाइराख्ने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाइराख्ने र उनीहरूको दोषको भागीदार राजनीतिक नेतृत्वले भइराख्ने विवेकहीन कामको निरन्तरता सिवाय केही होइन । काण्डैकाण्डले भरिएको इतिहास भएको निगम न फस्टाउने देखिन्छ न यसले मुलुकलाई कुनै लाभ दिने देखिन्छ । यो निगम नेतृत्व, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको कमाइखाने भाँडो मात्र भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई सके भ्रष्ट बनाउने, नसके बदनाम गराउने र त्यतिपनि नसके अक्षम बनाउने थलो भएको छ । निगममा अनेक भ्रष्टाचार काण्ड भए । पञ्चायत कालमा एभ्रो काण्ड भयो । जनआन्दोलन २०४६ पछि अर्काे काण्ड सुनियो धमिजा काण्ड । त्यसपछि चालू हालतमा रहेका निगमका दुई बोइङ पुराना भनेर बेचियो । अर्काे काण्ड थियो लाउडा । यस्ता अनेक काण्डमात्र भइरहने निगम सुधारको विषय त्यति सहज छैन । यस्तोमा विमान भाडामा ल्याउने विषयमा पनि भ्रष्टाचारकै गन्ध आउनु अन्यथा होइन । न्यारो बडीले नजिकको क्षेत्रमा उडान गरिरहेका छन् । तिनमा समस्या आउँदा उडान नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उडान तालिका मिलाउन र नियमित बनाउन नसक्ने हो भने वायुसेवा सञ्चालनै नगरेको राम्रो हुन्छ । एउटा उडान तालिका बिग्रियो भने कम्पनीले तत्काल बेहोर्नुपर्ने अतिरिक्त खर्च आफ्नो ठाउँमा छ, कम्पनीको साख नै बदनाम हुने अर्को समस्या हुन्छ । निगमको साख अहिले विगतमा जस्तो छैन । यो साखलाई उठाउन थप विमान आवश्यक पर्छ । भएका विमान ग्राउन्डेड गराएर नयाँ भाडामा विमान ल्याउन लागेको आरोपबाट बच्न निगमले यथार्थ र विश्वसनीय योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा नेतृत्व फेरिरहन भन्दा योग्य व्यक्तिलाई निश्चित वर्ष लक्ष्यसहित ढुक्कसँग काम गर्न दिनुपर्छ । अन्यथा निगम सधैंका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्नेछ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सहकारी अभियान, नेतृत्व र नियति : सहकारीमा सुशासनको सबाल

सहकारी अभियान नागरिक अभियान हो र नेतृत्व स्वयंसेवी हो । नेतृत्वको सोचले नै सहकारी अभियान कस्तो बन्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ । नेतृत्व सहकारी सिद्धान्त आत्मसात् गर्ने सृजनशील हुन आवश्यक छ । सहकारी नेतृत्व सहकारीकर्मीहरूबाट हुन अति आवश्यक छ तर जगजाहेर छ सहकारीको नेतृत्व राजनीतिक बढी सहकारीकर्मी कम भएको पाइन्छ । सहकारिता व्यवहार हो, अभ्यास र निरन्तरता हो । सहकारी संस्थाको आकार र अवधि मात्र पनि सहकारीको नेतृत्वको सम्पूर्णता नहुन सक्छ । त्यसैले सहकारी नेतृत्व विकासको पाठशाला पनि हो । सहकारी नेतृत्व प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्छ र सदस्यहरूको चाहनामा आधारित हुन्छ । सहकारी एकल व्यवसाय होइन । यो अभियान हो वा सञ्जालका रूपमा नै रहेको हुन्छ । सहकारी नेतृत्वले अभियानको आवश्यकतामा आधारित भई क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ । आज सहकारी नेतृत्वले सञ्जालको आवश्यकताअनुसार मार्गदर्शन दिन सकेको छैन । सोच र विधिमा नै खराबी छ । असल सहकारीकर्मी कुनै हालतमा सहकारीको केन्द्रीय नेतृत्वमा आउन सक्दैन भन्ने आभास फैलँदै गएको छ । यसबाट अभियानकर्मीमा निराशा छाएको छ । समाज र राष्ट्र बदल्न हिँडेको सिपाही आज अलमलमा परेको छ । स्वार्थमा अल्झिएको समूहको नियन्त्रणमा सञ्जाल पुगेको आभास अभियानले गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल भरी स्वयंसेवी नेतृत्वको कमजोरीको विवरण देख्न सकिन्छ । यो सबै भन्दा लाजमर्दो विषय हो । सामाजिक सञ्जालमा बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघमा सुशासन कमजोर भएको विषय जोडदार रूपमा आउँछ तर यसलाई हल्का टिप्पणीका रूपमा हेरिएको जस्तो लाग्दछ । साकोस अभियानको चिन्ता गर्ने अभियानकर्मीहरूको कमी छैन । केन्द्रीय संघले दिएको मार्गदर्शन मान्दैनांै भन्ने पनि देखिएको छैन तर आज सरोकारवालाहरूको माझ सहकारी क्षेत्र कमजोर सुशासनको क्षेत्रको रूपमा परिभाषित बन्दै गएको छ । सबैको मुखमा सुशासनको नारा नभएको होइन । दस्तावेजहरूमा नलेखिएको पनि होइन तर सुशासनको आभास सहकारीकर्मीहरूले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । आज अभियानमा सुनिने विषयहरूमा थप चर्चा गरौैं । सहकारी अभियान नीति, विधि र प्रविधिमा आधारित भएर चल्नुपर्छ नीति, विधि र प्रविधिमा नै सहकारी सञ्जालमा समस्या देखिन्छ । ऐन एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर जस्तो छ । राज्यका सबै नीतिहरूले सहकारीलाई कमजोर स्थान दिएको अवस्था छ । विधिमा चल्नुपर्छ भनिन्छ तर विधि अर्कोका लागि मात्र भएको छ । मैले भनेको विधि हो, त्यो मान्नु मात्र विधि हो जस्तो देखिएको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर भएर गएको छ । समाज प्रविधिविना चल्न नसक्ने भयो तर अभियानको प्रविधि खादामाला र स्वागतसत्कारमा रमेको अवस्थामा छ । यो फेरिन आवश्यक छ । सहकारिता तडकभडक, भाषण वा अर्ती उपदेशमा चल्दैन । यो व्यावसायिक प्रक्रिया भएकाले नीति, विधि र प्रविधिमा उत्कृष्टता र सुशासन अति आवश्यक विषय भएको छ । यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सहकारीहरूले सुशासनमा सम्झौता गर्नु हुँदैन यसमा नियमनकारी निकायले पनि कडाइ गर्न आवश्यक छ सहकारी कम्पनी र सरकारले सुशासन दिन नसकेर मालिकहरू नै सुशासनमा बस्ने प्रणालीका रूपमा विश्वभर स्वीकार गरिएको तर हाम्रो सन्दर्भमा सदस्यहरू मालिक बन्न र सुशासन स्थापनामा योगदान गर्न असफल भएको देखिएको छ । सहकारीमा जबसम्म सदस्यहरू मालिक बन्दैनन् अहिलेको बोक्रे सुशासनले केही पनि गर्दैन त्यसैले मञ्चबाट भाषण गर्नेहरूको सहकारीमा नै सुशासनको खडेरी देखिएको हो । सहकारीमा सुशासन सचेत सदस्यहरूको जिम्मेवार नेतृत्वले मात्र स्थापित गर्न सक्छ । सुशासन भाषण लेख र मञ्चमा होइन, व्यवहारमा देखिन आवश्यक छ । सहकारीलाई सदस्यले सुशासनमा राख्न नसक्दा नियमनकारी निकायले पनि केही पनि गर्न सक्दैन । सहकारिता नै सुशासनमैत्री प्रणाली भएकाले यसमा सदस्यहरूको सहभागिता, नियन्त्रण र जिम्मेवारीपन विकासको आवश्यकता छ । सुशासनमैत्री कार्यढाँचा नभई वास्तवमा सुशासन आउन कठिन हुन्छ । सहकारी सिद्धान्त नमान्ने संस्थाहरू समस्यामा पर्छन् सहकारी सिद्धान्तको पहिलो आधार भनेको साझा सहबन्धन हो । नेपालको सहकारी दर्ता प्रणालीदेखि अभियानको चाहनासमेत साझा सहबन्धनको आधारमा सहकारीहरूको विकास गर्ने देखिएको छैन । सदस्यहरू बीचमा साझा सहबन्धन छैन । सदस्यहरूले लाभको मात्राका आधारमा मात्र कागजी सदस्यता प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसवाट सहकारिता कमजोर भएको छ । सहकारी सिद्धान्त नमान्ने सहकारीहरू समस्यामा पर्छन् सत्य हो तर सिद्धान्तमा हिँड्न कठिन छ । कठिन बाटोको यात्राको सहजकर्ता को बनिदिने, यो नै समस्या हो । साझा सहबन्धन विनाको सदस्यता कागजी सदस्यता हो । नेतृत्व यसमा जिम्मेवार छैन । तारे होटेलमा बसेर पेपर पढेर मात्र साझा सहबन्धन विकास हुन सक्दैन । सहकारी अभियान सच्चिन आवश्यक छ । नेतृत्वको सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । सहकारीहरूले सदस्यलाई मालिक बनाउनुपर्छ सहकारी नेतृत्वले सदस्य बनाउनै सकेको छैन, मालिक बनाउने कुरा दिवा सपना भएको छ । सौदाबाजीमा बनेको सदस्यले मालिकको नियति विकास गर्न सक्दैन । फारम भरेर बनेको सदस्यले बैंक र सहकारी फरक देख्दैन । नेतृत्वले सोच्ने बेला आएको छ । भनिन्छ, काम गरियो भने सबैको समस्याको समाधान सरल भएर आउँछ तर आदर्श वाक्यहरू सुनाउनका लागि मात्र प्रयोग भएको अवस्था छ । मालिक बन्न संस्था र सदस्यहरूको समान भूमिका रहन्छ । सहकार्यको जगमा मालिक बनाउन सकिन्छ तर मञ्चमा बोल्ने र प्रतिवेदनमा लेख्ने अनि भयो कि भएन भनेर कहिले पनि समीक्षा नगर्ने अभियानले यो काम सम्भव देखिएको छैन । अहिलेको नेतृत्व चयनको प्रक्रियाले त झन् दासताको पराकाष्ठा स्वीकार गरेको छ । मालिक बनाउने सन्दर्भमा केही काम भएको छैन । सहकारीभित्र कि त पण्डित पाइन्छ कि राजनेता । सहकारीले मालिक बनाएको नेतृत्व पाउन सकिएको छैन । सहकारीको व्यवस्थापनमा सञ्चालक समिति हाबी हुनु हुँदैन सहकारीहरूको व्यवस्थापनमा सञ्चालकहरू हाबी हुनु हुँदैन भन्दा सहकारी ऐन कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भ नै काफी छ । सहकारीमा सञ्चालकको काममा व्यवस्थापन र व्यवस्थापनको काममा सञ्चालक समिति हाबी हुनु हुँदैन तर नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्त सहकारी नेतागणहरूमा खोजीको विषय भएको छ । व्यवस्थापनका आफ्नै चुनौतीहरू रहेका छन् । प्रविधि र भूमण्डलीकरणको प्रभावबाट चेपिएको सहकारी अभियान बचाउने हो भने सहकारी नेतृत्वगणमा नवीनतम सोचको विकास हुन आवश्यक छ । पद र प्रतिष्ठाबाट माथि उठेर भूमिकाबारे जानकार भएर नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ । स्वयंसेवी सञ्चालकहरूको काम नीति निर्माण हो । यस विषयमा सञ्चालक जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ । सहकारी अभियान अघिअघि, सरकार पछिपछि अहिलेको सहकारी अभियानले गुमाएको कुनै कुरा छ भने यही हो । हिजो कुनै दिन सहकारी अभियान अघिअघि सरकार पछिपछि थियो तर आज सरकार सुस्ताएको छ । अभियानले वास्तविक सरकार पाएको छैन र अभियान आफ्नै धुनमा हिँडेको छ कहाँ हिँडेको हो त्यो पनि थाहा छैन । नेतृत्व अभियानको समस्या अनुभव गर्दैन, भाषण माला भए पुग्छ यो विचित्रता फेरिन सोच फेरिन र कम से कम सहकारी सोच भएको नेतृत्व भए मात्र यसको विकास सम्भव छ । विना सहकारिता यो सम्भव छैन । वित्तीय अनुशासनमा बस्ने संस्थाको जिम्मा हामी लिन्छौं यो सबैभन्दा भद्दा किस्सा हो । जसको संस्थाले बचत फिर्ता दिन सकेको छैन उसैले अनुशासननमा बस्नेको जिम्मा लिने कुरा गर्दा अभियान कमजोर बनेको हो । नकमाई खर्च गर्नु हुँदैन, उधारोमा व्यवसाय गर्नु हुँदैन, अरूको हेरचाह गर्नुपर्छ भनेर सहकारीमा सहकारी सञ्जाल बन्नुभन्दा अघि बनेको नियम कार्यान्वयन गर्न आजको दिनसम्म पनि सहकारी क्षेत्र सफल भएको छैन । जिम्मा लिन्छु भन्नेसँग न कानूनी आधार छ न शीप र प्रविधि । त्यसैले अभियानको जिम्मा अभियानले नै लिने हो । सहकार्य र सहयात्राको वातावरण विकास गर्ने हो । अभियानमा स्तरीकरण आवश्यक छ । राजनीतिक लेपनभित्र स्तरीकरण कमजोर बनेको छ । हामी सबैले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अभियान बचाउन आवश्यक विषय आज मञ्चको भाषण गर्ने विषय मात्र भएको छ । अभियान दशकौंदेखि एउटै विषयमा कुर्लिएको छ तर अपेक्षित समाधान पाउन सकेको छैन र पनि नेतृत्व जिम्मेवार बन्दैन भने सोच्ने बेला आएको छ कतै अभियानको नेतृत्वको विधिमा त समस्या छैन । सहकारीहरू एकीकरणमा जानुपर्छ आज सबैभन्दा सुनिने र सबैको साधारणसभाको निर्णयमा भएको विषय एकीकरण गरेर जाने भन्ने हो तर राज्य र अभियानको नेतृत्वले एकीकरणलाई प्रक्रियाका रूपमा मात्र बुझेको छ । एकीकरण गर्नुपर्छ तर वित्तीय सुरक्षा र सेवाको स्तरीकरणको उद्देश्यमा योगदान गर्न सक्ने गरी गरिनुपर्छ । एकीकरण प्रक्रियामा सदस्य, राज्य र सञ्जालको सहजीकरण र नियन्त्रण मिलेको हुनुपर्छ । एकीकरणमा संख्याको विषय होइन, सदस्य हित संस्थागत सुरक्षा प्रधान हुनुपर्छ र राज्यले एकीकरण प्रक्रियामा उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । सहकारी ऐन कार्यान्वयन भएन सहकारी ऐन कार्यान्वयन भएन भनेर भन्ने कि त सरकारका मान्छे हुन् कि त अभियानको नेतृत्व हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूको नै हो । जिम्मा लिएर कार्यान्वयन नगर्ने अनि मञ्चमा बसेर भाषण गर्ने । भाषणले सहकारी ऐन कार्यान्वनयन हुँदैन । योजना बनाएर राज्यका वित्त नीतिभित्र पारेर काम गर्नुपर्छ । सहकारी ऐन २०७४ पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नपुगेको कुराहरू संशोधन गरिनुपर्छ । समयको वेग बलवान र गतिवान् छ । अभियानको नेतृत्वले यो बुझ्न आवश्यक छ । निष्कर्ष अभियान बचाउन आवश्यक विषय आज मञ्चको भाषण गर्ने विषय मात्र भएको छ । अभियान दशकौंदेखि एउटै विषयमा कुर्लिएको छ । तर, अपेक्षित समाधान पाउन सकेको छैन र पनि नेतृत्व जिम्मेवार बन्दैन भने सोच्ने बेला आएको छ, कतै अभियानको नेतृत्वको विधिमा त समस्या छैन । अभियानको स्तरीकणका लागि बरु नेतृत्व फेरौं तर अभियान बिग्रन नदिनु हाम्रो बुद्धिमान हुनेछ । मञ्चबाट भाषण गर्दा गरेको काम र फेरिएको अभियानको अवस्था भन्न पाउने दिनका लागि काम गरौं । सहकारी अभियान सुरक्षित र समृद्ध हुन आवश्यक छ । यो मिठो भाषामा होइन, व्यवहारमा देखिने गरी आउन आवश्यक छ । अभियानका सवालहरूलाई अवसरमा बदलौं र यसका लागि आगामी दिनमा भाषण गर्ने होइन, काम गर्ने नेतृत्व खोजौं । सहकारी अभियानमा भाषण धेरै भयो काम गर्ने दिन आएन । अब पनि अभियान गम्भीर बनेन भने अभियान बचाउन कठिन हुनेछ । लेखक नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

महत्त्वाकाङ्क्षाले कांग्रेस पाँच वर्षअघिकै अवस्थामा

संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानअनुसार पहिलो आम निर्वाचन गराएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हस्तान्तरण गर्दै पाँच वर्षअघि बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गर्दा त्यसलाई जोगाउँदै प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले मंसिर ४ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराए । यसपटकको चुनावपछि ठुलो दल बने पनि महत्त्वपूर्ण पद आफैँले राख्ने महत्त्वाकाङ्क्षा राख्दा कांग्रेस पाँच वर्षअघिकै नियति बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे

Ratopati मंसिर २०७९

दोहोरियो ०७४ को नियति, देउवा सरकारमा रहेका जसपाका मन्त्री अब के हुन्छन् ?

२१ असोज, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित गठबन्धन सरकारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सामेल छ । जबकि हिजो बिहीबार राति बालकोटमा एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाउन जसपा सहमत भइसकेको छ । प्रश्न उठ्छ, यस्तो अवस्थामा अब जसपाबाट सरकारमा रहेका चार मन्त्रीको हैसियत अब के होला ? जसपाका तर्फबाट पोहोर असारयता चार […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

सडकमा १५ सय ट्रक फोहोर, घरभित्रको तत्कालै उठाउन महाभारत

२ भदौ, काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा अवरोधहरु छिचोल्दै राजधानी काठमाडौंको फोहोर बोकेका गाडी नियति रुपमा बञ्चरेडाँडा पुग्न थालेका छन् । तर, अहिलेसम्म काठमाडौं महानगर घर-घरबाट फोहोर संकलन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छैन । शहरका चोक, गल्लीहरुमा रहेका फोहोरको डंगुरहरु कहिलेसम्म हट्छन् भन्ने समेत यकिन छैन भने घर-घरमा जम्मा भएर सबेका फोहोर पनि ठूलो परिमाणमा छ […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

सिन्धुपाल्चोकको नियति : बर्सेनि विपत्ति

काठमाण्डाै – २०७१ साल साउन १७ मा सिन्धुपाल्चोकको तत्कालीन राम्चे गाविस वडा नम्बर ५ इटिनीमा पहरो फुटेर पहिरो गयो । यो घटनामा ३१ जना स्कुले बालबालिकासहित एक सय ४५ जनाले ज्यान गुमाए । यस्तै २०७२ साल वैशाखमा गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गयो । भूकम्पमा सिन्धुपाल्चोकका तीन हजारभन्दा धेरैको ज्यान गयो । भूकम्पमा सबैभन्दा धेरै मानवीय र भौतिक क्षति सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले बेहाेर्नुपर्‍याे । 'विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन' भनेजस्तै भूकम्प आयो/गयो । भूकम्पबाट प्रभावित उठ्न नसकेकै अवस्थामा निरन्तर बा...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७८

कोरोना भाइरसको टाइमलाइन र उपचार विधि

यतिबेला भारत र नेपाल कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण आक्रान्त छन् । दैनिक लाखौंको संक्रमण र हजारौंको मृत्यु भारतको पछिल्लो एक महीना यताको नियति हो । नेपालमा पनि दैनिक करीब १० हजारको हाराहारीमा संक्रमित र दैनिक २०० बढीको मृत्यु भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सबैले अस्पतालमा ठाउँ पाउनु सहज छैन । तर, कोरोना संक्रमणको विभिन्न चरण […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

ओली अडान नेपालको नियति

संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउन र त्यसले विश्वासको मत हासिल गर्ने बेलासम्म ओलीका निम्ति नेपाल समूह आवश्यक पर्छ। त्यसपछि यिनको स्थिति फेरि सामान्य अवस्थामा जान सक्छ भन्ने विश्वास कसैलाई छैन।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७८

दोषीलाई दण्डसजाय

घरमा आफूसँग भएकी एक मात्र छोरीको हत्याले आमा द्रौपती शोकले विक्षिप्त छिन् भने पुरै चडेपानी गाउँ शोकमा डुबेको छ । हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै गाउँबासी आन्दोलित छन् । यो अवस्थामा सरकारले छिटोभन्दा छिटो भागरथीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको विषयमा छा...

नागरिक दैनिक पौष २०७७

भागरथी भट्ट हत्या प्रकरणमा निर्मला पन्तको नियति नदोहोरियोस् : पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्ट हत्या घटनाको छानविन गरी दोषीलाई कडा कारबाही पीडित परिवारलाई क्षतिपुर्ती दिन सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राजमो उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तलाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीले अहिलेसम्म सजाय नपाएको भन्दै भागरथी भट्टको सन्दर्भमा निर्मला पन्तको नियति दोहोरिने त होइन भन्ने आशंका गर्नुभएको छ । बलात्कार तथा हत्या जस्तो जघन्य अपराधका घटनामा सरकार उदासिन रहने गरेको भन्दै राजमोले सरकारको गम्भीर आलोचना समेत गरेको छ । यस्तो छ, वक्तव्य बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर ७ की १७ वर्षीया बालिका भागरथी भट्टको बलात्कारपछि निर्मम र पाशविक ढंगले हत्या गरिएको छ । भट्टको शव माघ २२ गते शरीरभरी निलडाम र लगाएका कपडा च्यातिएको अवस्थामा जंगलमा भेटिएको थियो । हत्या गरिएको स्थानमा घिसारिएकोले घटना कति धेरै पाशविक थियो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अपराधीहरुलाई २ वर्षसम्म कारवाही गर्न नसक्नुले सरकार बलात्कार र हत्याका घटनामा उदासिन रहेको देखिएको छ । भागरथी भट्टको पनि निर्मला पन्तको घटना जस्तै कारवाही हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ । गम्भीर ढंगले घटनाको छानविन गर्न माग गर्दछौं । भागरथी भट्टका बलात्कारी र हत्यारालाई पक्राउ गरी कडा कारवाही गर्न र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गर्दछौं । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट भागरथी भट्टप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पर्ण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौ । २०७७ माघ २५ गते दुर्गा पौडेल उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता

Yug Darshan पौष २०७७

विमलेन्द्र निधिको नियति– न भुइँको, न गोजीको अवस्थामा !

सम्बन्धित सामग्री