नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बतास समूहले पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । सम्झौता र मापदण्डभन्दा विपरीत धर्मशालालाई होटलका रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा गत माघमा बताससँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब विधिवत् रुपमा मन्त्री आलेको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छ । यसअघि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियोे । उच्च अदालत पाटनले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न आगामी सोमबार दुवै पक्षलाई बोलाएकामा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । मन्त्रालयमा मङ्गलबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री आलेले बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको सो धर्मशालाको सम्झौता फिर्ता लिइएको जानकारी गराएका छन् ।मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट धर्मशाला सञ्चालनका लागि व्यावसायिक फार्म बतास समूहसँग सम्झौता रद्द भएको मन्त्री आलेले बताए । उनले भने, “छानबिन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा धर्मशाला फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ, अब धर्मशाला बसात समूहले सञ्चालन गर्दैन ।” पशुपति क्षेत्र विकास समितिका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले धर्मशाला भाडामा दिँदा मिलेमतो भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिबीच सम्झौता भएर पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा आएको थियो । कोषले निर्माण गरेको संरचनामा बतास समूहले महङ्गो मूल्य लिँदै होटलका रूपमा धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको आरोप लागेको थियो । उक्त आरोपपछि मन्त्री आलेले उक्त धर्मशालाको अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा सम्झौता बमोजिम धर्मशाला निर्माण नभएको र दररेटमा पनि फरक पारिएको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न कार्यालय राखेको, कोषको स्वीकृतिबिना धर्मशालामा विभिन्न संरचना निर्माण गर्नेजस्ता कार्य गरेको पाइएको थियो ।
