चुनावको मिति घोषणा भएपछि भैपरी काममा सीमित भएर निर्वाचन केन्द्रित हुनुपर्ने ‘कामचलाउ’ सरकार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको मान्यता विरुद्ध एकपछि अर्को दीर्घकालीन असर र महत्व राख्ने निर्णय गरिरहेको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ । दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आलोचित भएको सरकार बजेटमा गरिएका असंगत प्रावधानका कारण थप विवादित बन्न पुगेको छ ।बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिटी विदेश निर्यात गर्ने लेखेको सरकारले बुँदा नम्बर २११ मा आयोडिनयुक्त नुनको व्यापार सरकारबाट खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका खानीजन्य वस्तु निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति बनाएको स
सरकारले ऐन–कानुनको बेवास्ता गर्दै महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने क्रम बढेको छ। राजनीतिक नियुक्ति, आर्थिक सहायता वितरणलगायतका निर्णय गर्दा विधि र प्रक्रियाको उल्लंघन गरिएको छ। पछिल्लो समय दबाबको भरमा प्रक्रिया नपुगेका प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता हुने र त्यस्ता प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने क्रम बढेको छ। यो खबर पुष्प ढुंगानाले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्। ‘प्रक्रिया नपुगी आएका प्रस्ताव…
सरकारले ऐन–कानुनको बेवास्ता गर्दै महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने क्रम बढेको छ । राजनीतिक नियुक्ति, आर्थिक सहायता वितरणलगायतका निर्णय गर्दा विधि र प्रक्रियाको उल्लंघन गरिएको छ । पछिल्लो समय दबाबको भरमा प्रक्रिया...पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं । मुलुकका लागि जीवन उत्थ्सर्ग गरेका व्यक्तिहरूलाई अवमूल्यन गर्दै सरकारले आफूखुशी शहीद घोषणा गर्न थालेको छ। कामचलाउ सरकार कुर्सी छोड्नुअघि मन्त्रीको गोजीबाट नाम...
