सरकारले हरेक वर्ष दशैंतिहारलाई लक्षित गरी सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । अन्य पसलमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा केही सस्तोमा सामान पाइन्छ । यो वर्ष पनि तयारी थालिएको छ । तर, यस्तो पसल सर्वसाधारणका लागि सहज पहुँचमा नभएकाले उनीहरूले यसको लाभ लिन सहज देखिएको छैन ।
सरकारले दशैंतिहारका लागि भनेर सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नुको प्रयोजन नै स्पष्ट छैन । यदि विपन्न वर्गलाई सहुलियत दिने हो भने त्यस्तो वर्ग पहिचान गरी त्यसअनुसार सामान विक्रीवितरण गरिनुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सकिन्छ भने विपन्न वर्गका लागि अहिलेभन्दा पनि सस्तो मूल्यमा उपभोग्य वस्तु विक्रीवितरण गरिनुपर्छ । तर, सरकारले सञ्चालन गरेको सहुलियत मूल्यका पसलको लाभ सर्वसाधारणले कमै लिन सकेको देखिन्छ । यस्तो पसल कार्यालय समयमा सञ्चालन हुने गरेका छन् । त्यसो हुँदा हाजीर गरेर हिँड्न पाउने कार्यालयका कर्मचारीहरूले यसको लाभ अलिक बढी लिएको देखिन्छ तर अन्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि यो ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ जस्तै बनेको छ । सर्वसाधारणका लागि पनि सहुलियत मूल्यका पसलसम्म जान आउन लाग्ने खर्च र समय हेर्दा खासै फाइदा देखिँदैन । चिनीको मूल्यमा ठूलो अन्तर भएकाले यसमा केही फाइदा होला तर अन्य वस्तुमा ५/१० रुपैयाँका लागि सहुलियत पसल धाइरहन फाइदा हुँदैन ।
दशैंतिहारका लागि मात्रै सरकारले सहुलियत पसल किन सञ्चालन गर्न पर्यो ? भन्ने नै हो भने यही बेला सरकारी मात्र होइन निजी संस्थानहरूले समेत कर्मचारीलाई दशैंखर्च उपलब्ध गराउने गरेका छन् । अन्य समयमा भन्दा यो बेला मानिसको हातमा बढी रकम हुन्छ । त्यसैले यस्तो पसल सञ्चालन नै गर्ने हो भने दशैंमा मात्र होइन, बाह्रै महीना सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
सहुलियत मूल्यका सामान सरकारी कम्पनीले बेच्ने गरेका छन् । अन्य समयमा यिनका उपभोग्य वस्तु खासै विक्री हुँदैनन् तर दशैंमा भने राम्रै विक्री हुन्छ । दशैंका लागि भनेर विक्री गरिने सामानमध्ये राम्रा सामान जति पहुँचवाला र चिनजानको घरमा जाने गरेको छ । ती सामान सर्वसाधारणले पाउँदैनन् । जस्तै बासमती राम्रो चामल विक्रीमा छ भने त्यो त्यहीँका कर्मचारी वा उनीहरूको चिनजानका व्यक्तिकहाँ पुग्ने गरेको छ । अर्थात् जुन उद्देश्यले सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गरिएको हो त्यो उद्देश्य पूरा भएको देखिँदैन ।
सहुलियत मूल्यका पसल निश्चित ठाउँहरूमा मात्र हुँदा टाढाका जनताले यसको सेवा लिन सक्दैनन् । यस्तो पसल जहाँ बढी विपन्न वर्ग छन् त्यो ठाउँमा खोलिएको छैन । जहाँ खरीद क्षमता भएका मानिसहरू बस्छन् अर्थात् मुख्य मुख्य शहरमा मात्रै यस्ता पसल खोलिएका छन् । यसले मध्यम वर्गका केही सय मान्छे लाभान्वित होलान् तर ठूलो जनसंख्याको पहुँचमा यस्ता पसल हुँदैनन् ।
त्यसैले सहुलियतका पसल प्रचारबाजी हो भन्न सकिन्छ । यसले न बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गरेर मूल्य नियन्त्रणमा मद्दत पुर्याउँछ न आम सर्वसाधारणले नै यसको सेवा लिन पाउँछन् । यस्तोमा सहुलियत पसलको कर्मकाण्ड हरेक वर्ष किन गर्नु परेको हो, सरकार आफै स्पष्ट देखिँदैन ।
सहुलियत मूल्यका पसलमा राखिएका सामानको मूल्य पनि खासै सस्तो देखिन्न । २ रुपैयाँ सस्तोमा पाइने एक प्याकेट नुनका लागि सहुलियत पसलसम्म को चाहिँ जाला ? अलिक धेरै सामान किन्ने हो भने ढुवानी भाडाले त्यो सामान झनै महँगो पर्न सक्छ । त्यसैले यस्ता पसल सञ्चालन गर्ने हो भने पर्याप्त अध्ययन गरी धेरैभन्दा धेरैको पहुँचमा पुग्ने गरी गर्न सक्नुपर्छ ।