काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कुसुन्डालगायत लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि एकीकृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले गरेको ‘कुसुण्डा समुदायको मानवअधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०८३’ मा उनीहरूको स्वतन्त्र पूर्वसुसूचित सहमतिमा एकीकृत बस्ती विकास गरी सामूहिक बसोबासको प्रबन्ध गर्न/गराउन संघीय सरकारसँग सिफारिस गरिएको छ । आयोगले […]