अब बन्ने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता जनताको औषधि उपचार हुनुपर्ने बताउँदै डा. कार्कीले औषधि ऐन संशोधन गरेर नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्। गुणस्तरीय औषधि नागरिकको पहुँचमा पुगेको छ कि छैन भनेर नियमन गरिनुपर्ने र नागरिकको सेवालाई सहज बनाउन नसक्ने समितिहरूलाई खारेज गरिने समेत उनले चेतावनी दिइन्।