सरकारले विभिन्न जिल्लामा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरेपछि सेवा प्रवाहमा देखिएको अन्योललाई स्पष्ट पार्दै आन्तरिक राजस्व विभागले नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको छ । विभागले एक सूचना जारी गर्दै खारेज भएका कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरू अब स्थानीय तह र जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) बाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । विभागका […]