काठमाडौँ । सरकारले अव्यवस्थित सहरीकरण नियन्त्रण र सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न भवन निर्माणसम्बन्धी कानुन कडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको ‘भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने र ५० वर्ष पुराना भवनको अनिवार्य सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकअनुसार […]