अर्धन्यायिक निकायमा पनि कानुनी सहायता सेवा विस्तारको प्रस्ताव

४ असोज, काठमाडौं । सरकारले ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०८३’ ल्याएको छ । असोज २ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयकले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्नसक्ने असमर्थ पक्षको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ । विधेयकले निःशुल्क कानुनी …