मन्त्रालयको संख्या घटाएर राज्यको प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने, सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने र सुशासनको नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने दाबी गर्दै सत्तामा आएको सरकारले अहिले भने ठीक विपरीत दिशामा कदम चालेको छ । एकातर्फ सरकार सार्वजनिक रूपमा मितव्ययिता, खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारको पक्षमा उभिएको छ भने अर्कोतर्फ मन्त्रीहरूका लागि ठूलो आकारको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार […]