आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संसदमा पेश भएको केही दिनभित्रै सरकारले करका दर, जरिवाना, शुल्क तथा कर प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाहरू असंवैधानिक रूपमा परिवर्तन गरेको तथ्य खुलेको छ । यससँगै सरकार स्वयं संवैधानिक विवादमा तानिएको हो । कानूनका जानकार र विज्ञहरूले यसलाई सरकारले गरेको आर्थिक अपराधका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । संसदमा पेश गरिएको आर्थिक […]