सहकारी र लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याइने, बचत डुब्न नदिन ‘बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विकृति र अराजकता अन्त्य गर्न यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।