न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षण संस्थालाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, मेडिकल विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उच्च पदमा अयोग्य, विवादित र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने तथा निजी शिक्षण संस्थाका सशुल्क सिट बढाएर छात्रवृत्ति कटौती गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाप्रतिको असंवेदनशीलता देखाएको उनले बताएका छन्।