काठमाडौँ – सरकारले शिक्षा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने निर्णय गरेको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो सुधारको योजना अघि सारिएको हो । कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८८ मा विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता आवश्यक नपर्ने गरी विश्वविद्यालयहरूले तत्काल कार्यविधि […]