मधेश प्रदेशका कर्मचारीलाई तलब वृद्धिसँगै कार्यसम्पादन भत्ता

प्रदेश सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी सवारीसाधनको खरिद, सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत तथा रेखदेखलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको छ ।