वर्षौंदेखि नवीकरण नभएका ४६ सय संस्था प्रशासनको निगरानीमा

दर्ता भएका संस्था सञ्चालनमा छन् वा कागजमै सीमित छन् भन्ने यकिन गर्न प्रशासनले दुई महिनाको समयसीमा तोकेर विवरण अद्यावधिक गर्न थालेको हो ।