संविधान बनेको दशक बित्यो, कर्णालीमा अझै बनेन भाषासम्बन्धी कानुन

कर्णाली प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त खस र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।