निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारले यसअघिका निर्वाचनमा बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको थिएन। यस वर्षदेखि भने दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च अनिवार्य बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो। बैंकिङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने आयोगको विश्वास छ।