सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले कडा प्रशासनिक व्यवस्था लागू गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै कुनै पनि निकायमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन्। परिपत्रमा […]