जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाइरहेका नेपालजस्ता मुलुकको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले ऐतिहासिक राय दिएको छ।
यसले उत्सर्जन घटाउने, जलवायु क्षति सम्बोधन गर्ने र धनी राष्ट्रको जिम्मेवारीबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरा स्पष्ट पारेको छ।
यो रायले नेपाललाई जलवायु न्याय दिलाउन कति मद्दत गर्ला?