हदबन्दीको कानुनी जटिलताले दुई खर्बको सम्पत्ति रोक्का

हदबन्दीका कारण रोकिएका जग्गा विकास आयोजना, आवासीय परियोजना तथा अपार्टमेन्ट कारोबारलाई खुला गर्न आवश्यक रहेको बताए ।