भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा आवाज, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सहकारी ठगीजस्ता विषयमा छानबिन माग, संसदीय समितिहरूमा सक्रिय भूमिका, प्रशासनिक सुधार र सुशासनसम्बन्धी बहस र नीति तथा कार्यक्रममाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै रास्वपाले आफूलाई ‘पुराना दलको विकल्प’का रूपमा संसदमा निरन्तर प्रश्न उठाएको थियो ।