सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई सर्तसहित तलबभत्ता

अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी अन्य कुनै किसिमका भत्ता तथा सुविधा वृद्धि नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।