भूमि विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गर्न सहमति प्रयास

गत माघमा सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको थियो। अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले दुई दिन ‘होल्ड’ गरेर मात्र जारी गरेका थिए।