सरकारले वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई कडाइ गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब विभागले अनुसन्धानपछि आफैं विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने भएको छ, जसले यसको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ मार्फत विभागको अधिकार र कार्यक्षेत्र विस्तार […]