नेपालको बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता संरक्षणका क्षेत्रमा लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको अधिकतम खुद्रा मूल्य अर्थात् एमआरपी कार्यान्वयनको मुद्दा फेरि बल्झिएको छ । यो मुद्दाले पछिल्लो समय सरकार र निजी क्षेत्रबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ । एकातिर सरकारले बजारलाई अनुशासित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले आयातित वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने कडा निर्देशन […]