काठमाडौं– सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि वर्षौँदेखि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको ठोस कदम चालेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारीसाधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारीसाधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कार्यालयले अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका […]