रावल आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक भनेका जग्गा रोक्का गर्न मन्त्रालयले लेख्यो विभागलाई चिठी

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमणमा परेको भनिएका १८ सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।