महान्यायाधिवक्ताको निर्णय : इन्टरनेट कम्पनीले काटेको बिल र तिरेको कर ठिक छ

८ चैत, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा शुल्क फरक-फरक हुने र त्यही अनुसार दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि फरक पर्ने व्याख्या गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले तिर्नुपर्ने जति …