काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा निर्णय तथा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको बुधबारको इजलासले लिलबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणसमेतको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्रीका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो। रिटमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को […]