उच्च अदालतले भन्यो: मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालाई मधेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनू

अदालतको आदेशअनुसार भाषा आयोगले २०७८ सालमै सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो।