१५ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरूबाट सुकुमवासी हटाउने सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाई दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि एक सातापछि पेशी तोकेको छ ।
सुकुमवासी हटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुँदा सयौंको बसोबासको हक हनन हुने …