२०० भन्दा बढी कर्मचारीले गर्ने आन्तरिक राजस्वका काम स्थानीय तहलाई जिम्मा, कहिलेबाट हुन्छ सुरू?

करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय हुनुको मुख्य उद्देश्य सेवालाई स्थानीय तह मार्फत अझ नजिक पुर्‍याउनु रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।