'यो शीर्षकमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तको अधिनमा रही कर्जाको पुनर्रतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ', संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।