विवादमा न्यायपालिका

शंकाकाे ग्रहणमा न्यायालय

घुस लेनदेन अडियाे बाहिर आएपछि न्यायपालिका थप विवादमा तानिएकाे छ। तर के न्यायपालिका गम्भिर छ।

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

न्यायपालिका सुधारको सुखद वर्ष

कहीँ कतैबाट न्याय पाइएन भने न्यायका लागि अन्तिम थलो हो, सर्वोच्च अदालत । समग्र न्यायपालिकाको केन्द्रसमेत रहेको सर्वोच्च अदालत पछिल्ला समय ज्यादै चर्चा र विवादमा पर्न थाल्यो । न्यायपालिका सुधार र शुद्धीकरणका सम्बन्धमा भने यो साल सम्झनलायक बन्यो ।पछिल्लो समय न्यायपालिका नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको र त्यसमा न्यायाधीशहरु नै संलग्न रहेको विषय पनि उठ्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार एव

Ratopati बैशाख २०७९

न्यायपालिका किन विवादमा फसिरहेको छ

आम जनताले न्याय प्राप्त गर्ने आशाको केन्द्रविन्दु रहेको सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यशैलीका कारण विवादको सृजना भई न्याय सम्पादनका कार्यहरू प्रभावित भएका छन् । विगत केही हप्तादेखि नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा बिचौलियालाई रोक नलगाएका कारण भ्रष्टाचार भएको, सरकारमा भाग खोजेको र सुधारका कुनै काम नगरेको भनी राजीनामाको माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । २०७८ मङ्सिर ३ गते सम्ममा राजीनामा नआए थप सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने बारले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशबाट भएका क्रियाकलापबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा समाप्त हुने निष्कर्षसहित नेपालबारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छ । प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडान लिने र अर्कोतर्फ राजीनामाको विकल्प नदेखेको नेपाल बारबीचको घम्साघम्सीले राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको न्यायालयको गरिमा खस्किएको छ । प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली र हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलाश बहिष्कारसमेत गरेका छन् । यसबाट मुद्दाका पक्षलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चापले फैसलाको लागी लामो समय पर्खिनुपर्ने अवस्था थियो, अहिलेको गतिरोधले मुद्दाका पक्षलाई अरू बढी अन्योल थपेको छ । न्यायालयको इतिहासमा ४ वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका राणा यतिबेला विवादमा फसेका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी राज्यका प्रमुख रूपमा तिन अंगहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भएका हुन्छन् । कानूनको निर्माण व्यवस्थापिकाले गर्छ, जसको कार्यान्वयन कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ । कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने कार्य न्यायपालिकाले गर्छ । शक्ति विभाजन र सन्तुलनको आधारमा राज्यको कुनै एक अंग हाबी नहुने गरी राज्यका अंगहरू सञ्चालित हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ र त्यस किसिमको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको कहीँकतैबाट उल्लंघन हुनु भनेको ती अंगहरू स्वतन्त्र छैनन् भन्ने अर्थ गर्न सकिन्छ । राज्यका तिन अंगमध्ये जब कुनै एक अंग हाबी हुन पुग्छ । परिणामतः निरंकुशता पैदा हुन सक्छ वा राज्य असफल सावित हुन पुग्छ । त्यसकारण शक्ति विभाजन र सन्तुलनको सिद्धान्त समाप्त गर्ने किसिमबाट प्रधानन्यायाधीशबाट कार्यपालिकामा भाग खोजेको भन्ने आरोपले राज्य सञ्चालनमा अवरोध हुने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेको भन्ने आरोप साँचो हो भने देशको सम्पूर्ण व्यवस्थामा खलल पुग्ने र न्यायपालिका मर्ने हुन सक्छ । सर्वसाधारण जनतादेखि राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्ने जो कोही पनि कहीँ कतैबाट अन्यायमा पर्दा न्याय प्राप्तिको अन्तिम भर भनी विश्वास गरिने न्यायालयहरू नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेनन् भने आम जनताको भरोसा र विश्वास गर्ने कुनै थलो राज्यमा बाँकी रहने छैन । न्यापालिकामा प्रधानन्यायाधीश विवादमा आएको यो पहिलो घटना भने होइन । यस अघिका प्रधानन्यायाधीशहरू पनि विवादित बन्नुभएको अवस्था थियो । तर, नेपाल बारले अहिलेको जस्तो आन्दोलन किन गरेन र अहिले किन गरेको हो भन्ने विषयचाहिँ बहसको विषय हो । पहिले नगरिएका कार्यहरू अब पनि गर्नु हुँदैन भन्ने आशय भने होइन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी वहालवाला प्रधानन्यायाधीश रहेकै अवस्थामा राजनीतिक सहमतिको आधारमा भन्दै शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै प्रधानमन्त्री बनेको दिन नै नेपालको न्यायक्षेत्रको सबैभन्दा कालो दिन हो । न्यायापालिकाको प्रमुखले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा पनि नदिने र कार्यपालिकाको प्रमुख पनि बनिरहने अवस्था खासमा न्याय जगत्को धज्जी उडाउने कार्य तत्कालीन प्रधानन्याधीशबाट भएको थियो । यस्तो अवस्थामा आम जनताले कुन स्वतन्त्र न्यायको आशा गर्ने ? तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धमा हठात्मा राजनीतिक स्वार्थका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादीले संसद्मा महाअभियोग दर्ता गराएर पदबाट निलम्बन गरायो । कार्यपालिकाबाट भएका यी र यस किसिमका कार्यले पनि न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुर्‍याउने गरेको अवस्था छ । यसरी न्यायपालिकाको गरिमा ख्याल राख्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्ति, राजनीतिक दल, स्वयं न्यायमूर्तिबाटै समेत ख्याल नहुने हो भने आम नागरिकको न्यायपालिका माथिको विश्वास टुट्दै जान्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानमा त्यो भावना स्पष्ट प्रतिविम्बित छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संस्थागत गर्ने कार्यमा प्रयत्नरत रहनु सरकार, राजनीतिक दल, नेपाल बार एशोसिएशन, र न्यायपालिकाको नेतृत्वसहित सबै न्यायकर्मीहरूको कर्तव्य हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्माण राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनमा नपर्नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक व्यक्तिहरूको नियुक्तिबाट मात्र सम्भव हुन्छ । अहिलेको सर्वोच्च अदालतको विवादको निराकरणको विषयमा राजनीतिक दलहरूले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालयले नै समाधान गरोस् भन्ने सन्देश दिएबाट विगतमा न्यायालयमाथिको हस्तक्षेपको गल्तीबाट सच्चिन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । यो खासमा शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्तको राम्रो उदाहरण हो । त्यसकारण अहिलेको न्यायपालिकामा देखिएको विवादका कारक सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा आउनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन र कार्यपालिकाको सक्रियतामा विवाद निराकरण गर्न खोजियो भने त्यो पनि शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्तको विरुद्धमा नजिर स्थापित हुन सक्छ । विवादित प्रधानन्यायाधीश बहाल रहिरहने हो भने न्यायसम्पादनका परिपूरक बार र बेञ्च बीचको सम्बन्ध सही किसिमबाट अघि बढ्न सक्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । विवादमा परिसकेपछि राजीनामा गरी आफ्नो स्पष्टीकरण दिने बाटोमा आएको भए अदालतको गरिमा, प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत छवि धुमिल हुने थिएन । त्यो हुन नसक्दा विवादको समाधान हुन सकेको छैन । तसर्थ प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै समस्याको समाधान हो । विवादको प्रारम्भिक अवस्थामा नै राजीनामा आएको भए उहाँको व्यक्तित्व र संवैधानिक अंगप्रतिको सम्मानको उच्च मूल्यांकन अवश्य हुन सक्थ्यो, त्यो अवस्था रहन सकेन, यो दुःखको विषय हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

न्यायपालिका बिचौलियाको आयआर्जनको थलो बन्यो -चन्द्र भण्डारी

न्यायालय विवादमा कांग्रेसको धारणा के हो ? हामी स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासनका निम्ति आजीवन लडेका हौँ । हामीले संविधान निर्माण गर्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेका छौँ । एक–अर्काको चेक एन्ड ब्यालेन्स...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका : सबै भद्रगोल

राज्यका तीनै अंग यति बेला खलबलिएका छन्। न्यायपालिकाको नेतृत्व चरम विवादमा छ। प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायसम्पादन ठप्पप्रायः छ।

Nepalnews आश्विन २०७८

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका : सबै भद्रगोल

राज्यका तीनै अंग यति बेला खलबलिएका छन्। न्यायपालिकाको नेतृत्व चरम विवादमा छ। प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायसम्पादन ठप्पप्रायः छ। सरकारले अवरोध नै नफुकाई दुवै सदनका अधिवेशन अन्त्य गरेपछि संघीय संसद् गतिहीन छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। तापनि, सरकार र सत्तापक्षले ‘जिम्मेवारीबोध’ गरेको देखिँदैन। सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गरेको सरकारले

Ratopati आश्विन २०७८

ओलीको नजरमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पक्षपातपूर्ण !

काठमाडौं : नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व ठीक नभएकाले संसद असफल हुँदै गएको दावी गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट देशभरका पार्टीको पालिका अधिवेशनको भर्चुअली उद्घाटन गर्दै ओलीले संसदको नेतृत्व नै ठीक नभएको दावी गरे। ओलीले भने, ‘सरकार त सम्पूर्ण रुपमा असफल भएको छ। अब राज्यका तीनै अंग व्यवस्थापिका संसद अशक्त भइराखेको छ, असफल भएको छ र त्यसको नेतृत्व यस्तो विवादास्पद छ। विवादमा परेकाल

थाहा खबर आश्विन २०७८

'न्यायालयलाई विवादमा तान्दै गठबन्धन'

संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै जिम्मेवारी तोकेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानमा छ। तर, पछिल्लो समयमा सार्वजनिक रूपमा न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउँदै अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका छन्। न्यायपालिकामाथि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरे पनि पछिल्लो साता न्यायपालिका निकै आलोचित हुन पुगेको छ। शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएसँगै यसको तह झन् बढेर गएको छ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका विषयमा गरिएको टिप्पणीले स

Ratopati भाद्र २०७८

मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको विषयले न्यायपालिका फेरि विवादमा

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लागेको आरोप प्रमाणित नभए पनि साँचो साबित भए यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा ठूलो प्रश्न खडा गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा बताउनुहुन्छ ।

Image Khabar भाद्र २०७८

‘न्यायपालिका विवादको कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया’

काठमाडौं, साउन २८। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाका कारण न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउने गरेको बताएका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले गर्दा भ्रष्टाचार बढेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया गलत भएको स्वीकार्नुपर्ने बताएका हुन्। बुधबार २७औं बार काउन्सिल दिवसका अवसरमा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपरिषद्को संरचना आलोच्यबाहेक अरू हुनै नसक्ने धारणा राखे। हाल […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

विवादमा न्यायपालिका

सम्बन्धित सामग्री

घुस लेनदेन अडियाे बाहिर आएपछि न्यायपालिका थप विवादमा तानिएकाे छ। तर के न्यायपालिका गम्भिर छ।