डलर कारोबार स्वीकृति लिन राष्ट्र बैंक पुग्न नपर्ने : RajdhaniDaily.com
RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भित्र्याउन र विदेशी लगानीका कम्पनीले पाउने लाभ फिर्ता लैजान सहजीकरण गरेको छ । जसका कारण अब राष्ट्र बैंक नपुगी - राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । भारतले गर्ने २ हजारको नोटबन्दीले नेपालीलाई कुनै पनि असर नपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले भारतले सन २०१६ मा लगाएको ५ सय र हजारको नोटबन्दीपछि ठूला नोट नै सहटी नगरेको स्पष्ट पारेको छ । नेपालमा २ हजारका नोट नचलाउन सूचना समेत त्यति बेलै जारी गरेको सह प्रवक्ता नारायण पोखरेलले बताए […]
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अप्ठ्यारो नीतिनियम सञ्चाएर चिनियाँ लगानी भित्र्याउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन्। श्रम स्वीकृतिको म्याद थप्न नेपाल फर्किनु नपर्ने व्यवस्था ल्याउने सरकारको तयारी रहेको छ। देशभरका उद्योग व्यवसायीहरुले बालुवाटार स्थित राष्ट्र बैंक अघि ब्याजदर घटाउन भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। मंगलबार सुनको मुल्य प्रतितोला १ हजार ६०० रुपैयाँले घटेको छ।
२६ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जामा बैंकहरुले ब्याजदर पूँजीकरण गर्न बैंकहरुलाई नै छुट दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बिहीबार एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जाको ब्याजदर पूँजीकरण गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. […]
पछिल्लो समय गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बन प्रकरण निकै चर्चामा छ । अधिकारीका सम्बन्धमा सरकारले छानबिन गर्न समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परे । तर, सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गएका अधिकारी सर्वोच्चबाट अल्पकालीन आदेश लिएर पुनः राष्ट्र बैंक फर्किएका छन् ।यो प्रकरणपछि एक पक्षले नैतिकताका हिसाबले अब अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने अर्को पक्षले अल्पकालीन आदेशकै आधारमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने बताइरहेका छन् । यो प्रकरणले सरकार र गभर्नरबीचको द्वन्द्व
१८ वटा बस्तुको आयातामा गरिएको कडाई दीर्घकालिन नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक पत्रकारहरुसँगको अन्तरकृयामा राष्ट्र बैंकका विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रामुचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तरलतामा दबाब परेकोले अहिलेको अवस्थालाई व्यवस्थापा गर्न छोटो अवधिका लागि आयातमा कडाई गरिएको पौडेलले बताए । अहिले कडाई गरिएका बस्तुको साइज ठुलो नभएकाले यसले मूल्य वृद्धिमा प्रभाव नपर्ने उनको दाबी छ ।तर सरोकारवालाहरुले भने झै रोजगारीमा भने सुरु सुरुमा केही असर पर्ने भएपनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई अस्थिर राखेर यो क्षेत्रले गुमाउन सक्ने रोजगारीको चिन्ता राष्ट्र बैंकलाई कम हुने पौडेलको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एउटा सर्कुलर जारी गर्दै १८ बस्तुको आयातमा कडाई गरेपछि यसले राजश्व सन्कलनमा प्रभाव पर्ने र कालोबजारी तथा महँगी बढ्ने सरोकारवालाहरुको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयबाट मौद्रिक नीति ल्याउन रोकिएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट गरेका छन् । आर्थिक पत्रकार संघ नेपाल नाफिजका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरुसँगको भेटघाटको क्रममा मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकोले त्यस्तो निर्देशन जारी नगरिएको जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई देशको आर्थिक क्रियाकलाप, जनताको अपेक्षा र लाभग्राहीहरुको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा कुनै किसिमको नकारात्मक असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन मात्र भनेको
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज बनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । यसका लागि ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली– २०७८’ मंगलवारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पहिला विदेशी लगानी भित्र्याउन केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपथ्र्यो । यो नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानीका लागि उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनःस्वीकृति लिनु नपर्ने सहज व्यवस्था
काठमाडौं : दसैंका लागि राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति २७ हजारका दरले नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था मिलाएको छ। दसैंका लागि करिब ६३ अर्ब मूल्य बराबरका नयाँ नोट साटिने अनुमान गरिएको राष्ट्र बैंका मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए।
निरौलाका अनुसार असोज १२ देखि १९ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई र २१ देख...
६ साउन, काठमाडौं । नगरपालिकामा शाखा खोल्न बैंकहरुले पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ । हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने सरकारी योजनालाई सफल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नगरपालिका र गाउँपालिकामा शाखा खोल्न स्वीकृति लिनु नपर्ने गरी निर्देशन जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार मसान्तभित्रै सबै …
